Yearender 2022 : यूपी में BJP की वापसी के साथ 2022 में छाया बाबा का बुलडोजर, इन फैसलों से चमका योगी मॉडल
साल 2022 समाप्त होने वाला है. ऐसे में यूपी सरकार की ओर से किए गए दस बड़े फैसले, जिसने सबको चौंका दिया.
Yearender 2022 : उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ. बीजेपी ने 37 साल पुराना मिथक तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की. मजबूत कानून-व्यवस्था की छवि के बलबूते योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने. माफिया, भ्रष्टाचारियों और अराजकतत्वों के खिलाफ मुख्यमंत्री की कड़ी कार्रवाई ने बाबा बुलडोजर को लोकप्रिय किया. यही मॉडल मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे दूसरे राज्यों में भी अपनाने की बात हो रही है. दूसरी ओर डबल इंजन सरकार में यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए अगले ग्लोबल इनवेस्टर समिट के जरिये बड़ा अभियान भी बीजेपी ने छेड़ा है. जानिए यूपी सरकार के 10 बड़े फैसले जो 2022 में यादगार रहे...
पहली बार ईद पर सड़कों पर नहीं पढ़ी गई नमाज
ईद-उल-फितर के पाक मौके पर उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कहीं भी यातायात बाधित कर सड़कों पर ईद की नमाज नहीं अदा की गई. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम के अपील का समर्थन किया था, नतीजतन, ईद की नमाज ईदगाह अथवा अन्य तयशुदा पारंपरिक स्थान पर ही हुई.
धर्मस्थलों से उतरे अनावश्यक लाउडस्पीकर
मुख्यमंत्री के आह्वान पर रामनवमी, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद सहित कई पर्वों के शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन के लिए अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने में सफलता पाई. प्रदेशभर में अनावश्यक रूप से लगाए लाउडस्पीकर हटा दिए गए. साथ ही जहां लगे भी थे वहां लाउडस्पीकर की आवाज संबंधित परिसर के भीतर ही रही.
मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया. इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने में 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए ये विश्वविद्यालय बेहद खास रहेगा.
अवैध मदरसों पर लगाम
योगी सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वे कराया. इसके बाद सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों की संख्या, शिक्षकों, पाठ्यक्रम, उसके वित्तपोषण और किसी भी गैर-सरकारी संगठन से इसकी संबद्धता की जानकारी का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की घोषणा की. सर्वे में अवैध पाए गए मदरसों पर लगाम कसी जा रही है.
छोटे शहरों में हवाई सेवा शुरू
योगी सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र से हवाई सेवाएं शुरू करने का फैसला किया. इसके अलावा अलीगढ़ और आजमगढ़ में भी हवाई सेवा शुरू कर देश के बड़े शहरों को जोड़ने की योजना है.
मथुरा के 22 वार्ड तीर्थ स्थल घोषित
उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा-वृंदावन नगर निगम के तहत आने वाले 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया. इन 22 इलाकों में अब शराब और मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी गई. मथुरा-वृंदावन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे को पवित्र स्थल घोषित किया गया है. इन इलाकों में शराब और मांस बिक्री के लाइसेंस वापस ले लिए गए.
कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को हर साल पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा शुरू की गई. इसके तहत सूबे के राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त और उनके आश्रितों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत सरकारी एवं योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में हर साल प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है.
पहली बार महिला विशेष विधान सभा का आयोजन
उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार एक दिन (22 सितंबर) दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम रहेगी. उस दिन सदन में सिर्फ महिला विधायकों ने बोला. साथ ही महिलाओं के मुद्दे को उठाया.
मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का शुभारंभ
योगी सरकार पावरलूम व हथकरघा बुनकरों की परंपरागत ऊर्जा स्रोत बिजली पर निर्भरता समाप्त कर उनकों सौर ऊर्जा की तरफ ले गई. इसके लिए मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के नाम से नई योजना चलाने का फैसला किया. राज्य सरकार ने इस योजना के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान भी किया.
परिवार के एक सदस्य को नौकरी से जोड़ने का फैसला
यूपी में हर परिवार से कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की योजना शुरू की गई. सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का ऐलान किया है.