देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है. सीएम पुष्कर धामी ने ऐलान किया है कि कोई भी भर्ती लंबित नहीं रहेगी. सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लंबित भर्तियों को करवाएगी और इसका प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा.


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दरअसल मौजूदा वक्त में प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले की जांच चल रही है और इस घोटाले में अभी तक करीब 34 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभी 8 भर्ती प्रक्रिया लंबित हैं. ऐसे में यह बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर यह भर्तियां कैसे होगी और कब युवाओं को रोजगार मिलेगा. लेकिन सीएम पुष्कर धामी ने ऐलान किया है कि लंबित भर्तियां लंबित नहीं रहेंगी बल्कि इन भर्तियों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा और इसका प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा.


सीएम ने साफ तौर पर कहा की जो भी भाई-बहन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षाओं में विलंब ना हो इसलिए सरकार यह निर्णय करने जा रही है. वहीं विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं सीबीआई जांच के मुद्दे पर भी सीएम धामी ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया. सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष का दोहरा चरित्र है. एक तरफ कांग्रेस पार्टी सीबीआई को लेकर विरोध प्रदर्शन करती हैऔर दूसरी तरफ उत्तराखंड में सीबीआई का राग अलापा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. 


इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद अब तक 35 गिरफ्तारी हो चुकी हैं. इसके साथ ही सीएम के निर्देश के बाद अब पेपर लीक मामले में फरार दो आरोपी सादिक मूसा निवासी अंबेडकरनगर उत्तर प्रदेश पर दो लाख का इनाम और योगेश्वर राव निवासी गाजीपुर उत्तर प्रदेश पर गिरफ्तारी पर एक लाख का इनाम पुलिस महानिदेशक द्वारा घोषित किया गया है. 


इसके अलावा UKSSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार चार अभियुक्तों की जुडिशल रिमांड की कार्रवाई भी सचिवालय रक्षक परीक्षा लीक मुकदमे में की गई है. वहीं वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा मामले में भी 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं. पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार अलग-अलग दर्ज तीन मुकदमों में कुल 38 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी हैं. सीएम धामी ने साफ कहा है कि एक भी दोषी बख्शा न जाए.