Uttarakhand Uniform Civil Code Bill: उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के फाइनल ड्रॉफ्ट को मंजूरी दे दी है. यूसीसी विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है. 6 फरवरी यानी कल इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. कानून बनने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा. लेकिन सवाल यह है कि समान नागरिक संहिता की शुरुआत उत्तराखंड से ही क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है. आइए जानते हैं. 


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विपक्षी दल भले ही आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे हिंदू वोटरों को साधने की चाल बता रहे हों लेकिन बीजेपी अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करती रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका लाभ भी भाजपा को चुनाव में मिल सकता है. लेकिन बीजेपी इसे पूरे देश में एक साथ लागू करने फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है. इसके पीछे पहला कारण यह हो सकता है कि कुछ राज्यों में इसे लागू कर इसका मूल्यांकन किया जा सकेगा, अगर इसके बेहतर सकारात्मक परिणाम आए तो देश में भी इसे लागू किया जा सकता है.