Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में अब 18 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे. पर्यटन विभाग लगातार यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश में अब 18 हेलीपैड बनाने जा रहा है. इसमें प्रदेश के अलग-अलग स्थान पर हेलीपैड बनाए जाएंगे. रुद्रप्रयाग, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर ,चंपावत, उधम सिंह नगर उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली में हेलीपैड बनाने का सरकार का प्रस्ताव है. आपको बता दें कि एक हेलीपैड को बनाने में तकरीबन 10 से 20 लाख रुपये खर्च होता है. ऐसे में अगर भू स्वामी स्वयं का हेलीपैड बनाना चाहता है तो इस पर सरकार सब्सिडी देगी.


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विधानसभा सत्र से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 21 फरवरी को कैबिनट बैठक हुई. इसमें 20224-25 के लिए पेश किए जाने वाले बजट को लेकर चर्चा की जाएगी. साथ ही विधानसभा पटल पर रखे जाने वाले वार्षिक प्रत्यावेदन(Annual Report) समेत कई प्रस्तावों लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है. 


किन मुद्दों को लेकर हुई चर्चा 
धामी कैबिनट की बैठक में शिक्षा, शहरी, आवास, राजस्व, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों को लेकर चर्चा की गई है. इसके अलावा कृषि व गैर कृषि भूमि में पेड़ काटने की अनुमति से जुड़े प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हुई है. 


बजट सत्र में बीजेपी को घेरेगी कांग्रेस 
उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी कर ली है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा है कि सरकार को कभी सोमवार से भी सत्र शुरू करना चाहिए. जब मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्न, प्रश्न काल में लगे हों और वह उसका जवाब दें. 2017 से अब तक कभी भी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री सदन में प्रश्नों का जवाब देते नजर नहीं आए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सदन में इस बार कई ज्वलंत मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी. हल्द्वानी के प्रकरण से लेकर राजधानी देहरादून में करोड़ों की डकैती का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी. 


26 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र 
उत्तराखंड बजट सत्र की शुरुआत 26 फरवरी से होने जा रही है. जो 1 मार्च तक चलेगा. इसको लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है. पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. विधायको की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी विधानसभा ने पत्र लिखकर मांगी है. हालांकि बजट किस दिन पेश किया जाएगा, इसका फैसला कार्य समिति की बैठक में लिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 300 सवाल सचिवालय को मिल चुके हैं.


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