उत्तराखंड को मिलने जा रहा एक और AIIMS, 100 एकड़ की जमीन पर बनेगा, मरीजों को होंगे कई फायदे

AIIMS In Uttarakhand Kumaon: उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं मण्डल में एक और एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे मरीजों को फायदा होगा. अब पेशेंट्स को इलाज के लिए ऋषिकेश नहीं भागना पड़ेगा.

AIIMS In Uttarakhand: बीते बुधवार सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक पूरी हुई. कैबिनेट बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के कुमाऊं मण्डल में भी एम्स ऋषिकेश (AIIMS Rishikesh) की तर्ज पर मेडिकल इंस्टीट्यूट (All India Institute of Medical Science) खोला जाएगा. इसको लेकर सीएम धामी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कुमाऊं में एम्स का सेंटर खुलने से पूरे मण्डल में मरीजों को बहुत फायदा होने वाला है. 

100 एकड़ की जमीन पर बनेगा AIIMS
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार करीब 100 एकड़ की जमीन पर एम्स का निर्माण करेगी और इसके लिए प्लान भी तैयार हो गया है. इसके लिए उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है. बता दें कि एम्स ऋषिकेश की तर्ज पर सेंटर को कुमाऊं मंडल में खोले जाने की तैयारी की जा रही है. 

इन प्रस्तावों पर भी उत्तराखंड सरकार की मुहर

• योजना आयोग की नियमावली

• एक्स-रे टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए एग्जाम में बदलाव

• नैनीताल में लैंड यूज के संबंध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति

• सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है, आदि

मेट्रो स्टेशन के पास बनेंगी ऊंची इमारतें
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नियो मेट्रो स्टेशन के आसपास ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है. सरकार की मंशा है कि मेट्रो स्टेशनों के पास ज्यादा से ज्यादा लोग रहें. साथ ही ऑफिस भी इन्हीं इलाकों में आसपास हों. यह इसलिए किया जा रहा है ताकि सड़कों से ट्रैफिक कम हो और लोगों को कम ट्रेवल करना पड़े. 

देहरादून मेट्रो का भी प्लान तैयार
आपको बता दें कि देहरादून में पहले चरण में मेट्रो नियो दो रूटों पर चलाई जाएगी. इसकी डीपीआर रेडी कर मंत्रालय को भेजी गई है और माना जा रहा है कि दिसंबर तक इसे मंजूरी दी जा सकती है. बुधवार को कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के ये सभी प्रावधान रखे गए हैं, जिसे मंत्रिमंडल मंजूरी मिल गई है.

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