प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार (2 अगस्त) को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी. इसमें उत्तर प्रदेश के 3 हाईस्पीड रोड कॉरिडोर हैं. इसमें आगरा-ग्वालियर (6 लेन), कानपुर रिंग रोड कॉरिडोर (6 लेन) और आयोध्या रिंग रोड कॉरिडोर (4 लेन) शामिल हैं.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) शहर के चारों तरफ कानपुर नगर, देहात और उन्नाव जिले में रिंग रोड बना रहा है. जिसमें 6 लेन के रिंग रोड बनाए जाएंगे.
93.20 किलोमीटर लंबे रिंग रोड पर 13 टोल प्लाजा बनेंगे। ये टोल उन 13 मार्गों पर होंगे, जो रिंग रोड से बाहर निकलने या रिंग रोड पर आने के लिए बनेंगे.
47 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड सेक्शन को 3,298 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा.
यह रिंग रोड प्रमुख नेशनल हाईवे, जैसे एनएच 19, एनएच 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एनएच 34 और आगामी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर लंबी दूरी के यातायात को शहर की ओर जाने वाले यातायात से अलग करेगा.
रिंग रोड से कानपुर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग, जीटी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग, झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग, कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ेंगे.
सभी प्रवेश और निकास मार्गों के पास टोल प्लाजा बनेंगे, जो ट्रैफिक लोड के हिसाब से दो से तीन लेन के होंगे.
पैकेज-1 में तीनों टोल प्लाजा के लिए स्वीकृति मिल गई है, जबकि अन्य पैकेजों के लिए टोल प्लाजा के लिए स्थान चिह्नित कर मंत्रालय से अनुमति मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा.
पैकेज-1 में तीन टोल होंगे जो मंधना के महाराजपुर गांव, एनएच-2 हाईवे पर किसान नगर और शिवली रोड पर बनेगा.
पैकेज 2 में चार: सीतापुर-रायबरेली रोड पर ट्रांसगंगा सिटी के पीछे, पैगूपुर बांगर गांव, हिंदूपुर कछार गांव, पिपरी.
पैकेज 3 में चार : कडेरपतारी गांव, सहजनी गांव, आजाद मार्ग (उन्नाव), लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे.
पैकेज 4 में दो : रूमा और हमीरपुर रोड में (रिलायंस पेट्रोल पंप के पास).