सरकारी और निजी संस्थानों में कामकाजी महिलाओं के लिए अनिवार्य मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी बेनिफिट) को 3 से बढ़ाकर 8 महीने करने को मंजूरी 2016 में दी गई.
ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून हो, या बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना. पीएम मोदी ने अपने फैसलों से महिलाओं के जीवन को लगातार बेहतर बनाया है.
साल 2014 महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया था. इस योजना में आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए मोटा फंड जुटाने में सफल हो सकते है.
सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल मैच्योरिटी पीरियड होने के चलते यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है.
साल 2016 में पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. अभी तक इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ लोगों के घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं.
साल 2012 में चलती बस में राजधानी दिल्ली के अंदर गैंगरेप हुआ था. इसके बाद बेटियों की सुरक्षा के लिए निर्भय फंड की शुरुआत की गई थी.
दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद निर्भया फंड को जमा करने का मकसद महिला सुरक्षा और रेप पीड़िताओं को आर्थिक मदद देना था.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2023 को शुरू हुई. इसके तहत 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को कर्ज बांटे गए, इनमें 69 प्रतिशत महिलाएं हैं. इसमें 10 लाख तक का ऋण मिलता है.
जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई, 9 सालों में इसके 50 करोड़ खाते खुले. इसमें 56 फीसदी महिलाओं के बैंक खाते हैं. इसमें 203505 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हैं.