मुख्तार अंसारी के साथ उसके घर का नक्शा पास करने वाले अधिकारियों पर भी गिरेगी योगी सरकार की गाज

प्रशासन का यह दावा है कि सभी मकान सरकार की जमीन पर बनाए गए हैं और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सारे नक्शे गलत तरीके से पास किए.

लखनऊ: बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है. मुख्तार की अवैध सम्पत्तियों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है. जिन अधिकारियों ने माफिया मुख्तार के डालीबाग स्थित घर का नक्शा पास किया था, उन सबकी लिस्ट सीएम योगी ने तलब की है. सीएम के इस निर्देश से लखनऊ विकास प्राधिकरण में हड़कंप मच गया है. माना जा रहा है कि साल 2007 से 2017 तक इस क्षेत्र के प्रवर्तन के इंजीनियर, मानचित्र विभाग के अधिकारी-कर्मचारी रहे सभी पर गाज गिर सकती है. 

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सरकारी जमीन पर किया गया था निर्माण
सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पत्र भेजा गया है जिसमें लिखा गया है कि नियमों के खिलाफ जाकर मुख्तार के घर का मानचित्र स्वीकृत करने और निरस्त करने वालों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और 20 फरवरी 2021 तक सरकार को सौंपा जाएगा. इसको लेकर होम मिनिस्ट्री ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब की है. इसमें मुख्य तौर पर डालीबाग की बिल्डिंग्स को शामिल किया गया है. प्रशासन यह दावा कर रहा है कि सभी मकान सरकार की जमीन पर बनाए गए हैं और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सारे नक्शे गलत तरीके से पास किए.

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दो दिन में लिस्ट हो जाएगी तैयार
होम डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी आरपी सिंह ने कमिश्नर लखनऊ मंडल रंजन कुमार को पत्र लिख कर पूरी रिपोर्ट मांगी है. रंजन कुमार ने यह पत्र अथॉरिटी को भेजा. अब लखनऊ अथॉरिटी लिस्ट तैयार कर रहा है. एक-दो दिन में सूची तैयार कर ली जाएगी.

मुख्तार की मां के नाम पर है अवैध जमीन
पत्र में मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम पर दर्ज प्लॉट (संख्या 93 भाग, 21-188 व 93 राजा राममोहन राय डालीबाग) को अवैध बताया गया है. इसके अलावा. अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम दर्ज जमीन (संख्या 14 बी 7 डालीबाग) का नक्शा पास करने के जिम्मेदार अधिकारियों की तलाश करने के लिए पत्र लिखा गया है.

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2007 में पास किया गया था नक्शा
जानकारी के मुताबिक, मुख्‍तार अंसारी ने फरहत अंसारी के नाम पर डालीबाग में मकान बनवाया था. यह बिना नक्शा पास कराए ही बना दिया गया. लेकिन बाद में रसूख के बल पर LDA से मानचित्र स्वीकृत करा लिया गया. बताया जा रहा है कि यह कंपाउंडिंग मैप 14 साल पहले साल  2007 में पास करवाया गया था.