7 जिलों में गिराए जाएंगे कलेक्ट्रेट और तहसील भवन, 28 नई नगर पंचायतों को भी मंजूरी

लखनऊ: सूबे की योगी सरकार ने सात कलेक्ट्रेट भवनों को गिराने का बड़ा फैसला किया है. प्रदेश के सात जिलों जौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई, अलीगढ़ और वाराणसी के कलेक्ट्रेट व तहसील के जर्जर भवनों को गिराया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही 28 नई नगर पंचायतों और दो नगर निगम क्षेत्रों सीमाएं भी बढ़ाने का फैसला कैबिनेट बाई सर्कुलेशन की बैठक में लिया गया है.

जौनपुर में तहसील केरावत, हरदोई में शाहाबाद, अलीगढ़ कलेक्ट्रेट, बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए और वाराणसी की तहसील सदर के अनावासीय भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित भवनों को गिराने की अनुमति दी गई है. इन भवनों को गिराए जाने से 2.10 करोड़ रुपये मिलेगा, जिसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा. हालांकि जौनपुर में तहसील मछलीशहर व मड़ियाहूं, फतेहपुर में तहसील बिंदकी, इटावा के कचहरी कंपाउंड में स्थित सीआरए कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित भवनों की ध्वस्तीकरण की आयु पूरी नहीं हुई है. इसलिए इन्हें अभी नहीं गिराया जाएगा. 

नवीन पर्यटक आवास गृह होटल को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के नियंत्रण में कर दिया गया है. अभी तक यह नियोजन विभाग के अधीन था. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करवाया था. उत्तराखंड के हरिद्वार में होटल अलकनंदा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह होटल के निर्माण की परियोजना के तहत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों का कार्य को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा पुलिस विभाग के पूर्व निर्मित आवासीय व अनावसीय भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है. 

23 शहरों की सीमा का विस्तार
इसके अलावा गोरखपुर और वाराणसी नगर निगम समेत कुल 23 शहरों की सीमा का विस्तार किया गया है. इनमें 12 नगर पंचायत और 9 नगर पालिका परिषद भी शामिल हैं. सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में भी नए शहरी इलाकों के गठन और विस्तार के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई. जिन नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी गई है, उनमें कंचौसी (कानपुर देहात), असोथर(फतेहपुर), रामसनेही घाट (बाराबंकी), ढकवां (प्रतापगढ़), चरवा (कौशांबी), रामगंज (प्रतापगढ़), महमूद्पूर माफी (मुरादाबाद), सूजाबाद (वाराणसी), सैदन गली (अमरोहा), जवां सिकंदरपुर, गभाना (अलीगढ़), टप्पल (अलीगढ़), मऊ (चित्रकूट), बरौली (अलीगढ़), राजे सुल्तानपुर, जहांगीरगंज (अंबेडकरनगर नगर), कैसरगंज (बहराइच), रटौल (बागपत), रतसड़ कलां (बलिया), कप्तानगंज, मुंडेरवा, गणेशपुर, नगर बाजार(बस्ती), कलान (शाहजहांपुर), खिरौनी सुचित्तागंज, कुमारगंज (अयोध्या), अचलगंज (उन्नाव) और चौक (महराजगंज) शामिल हैं.

गोरखपुर और वाराणसी का सीमा विस्तार
9 नगर पालिका परिषदों की सीमा का विस्तार किया गया और नगर निगम गोरखपुर के एक राजस्व ग्राम व नगर निगम वाराणसी में 9 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए नगर निगम की सीमा का विस्तार किया गया. इस प्रकार मौजूदा समय में प्रदेश में 518 नगर पंचायतों, 200 नगर पालिका परिषदों एवं 17 नगर निगमों को मिलाकर कुल नगरीय निकायों की संख्या 735 हो गई है. नए निकायों के गठन और विस्तार से नगरीय जनसंख्या में 9,05,700 का इजाफा हुआ है और क्षेत्रफल 57,474 हेक्टेयर बढ़ा है.

इन शहरों की सीमा में हुआ विस्तार
नगर निगम: गोरखपुर, वाराणसी

नगर पालिका परिषद: चित्रकूट (चित्रकूट), कन्नौज (कन्नौज), भदोही (संत रविदास नगर), जायस (अमेठी), पुखरायां (कानपुर देहात), बहराइच (बहराइच), नवाबगंज (नवाबगंज), गौराबरहज (देवरिया), मारहरा (एटा)

नगर पंचायत: गोला बाजार (गोरखपुर), बबेरू (बांदा), नरौनी (बांदा), तिंदवारी (बांदा), कुल पहाड़ (महोबा), हरगांव (सीतापुर), ओबरा (सोनभद्र), चोपन (सोनभद्र), हर्रैया (बस्ती), परशदेपुर (रायबरेली), रामपुरा (जालौन), औरास (उन्नाव)