लखनऊ: यूपी के लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार की तरफ बड़ा कदम उठाया है. योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के लिए मिशन रोजगार का अभियान चलाने जा रही है. 05 दिसम्बर, 2020 से ‘मिशन रोजगार’ नाम से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अध्यक्ष राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को दिए गये हैं.  


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मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि 'मिशन रोजगार' के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसमें यूपी सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों, स्थानीय निकायों के माध्यम से युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे. 


50 लाख युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार के लिए बनाया जाएगा सक्षम 
इस अभियान में शामिल सभी बिंदुओं से संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी. आंकड़े इकट्ठा कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नियुक्तियां, प्रशिक्षण, अनुमतियों, आवंटन आदि के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप उपलब्ध कराए जाएंगे. इसे पूरा करने के लिए प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाया जायेगा. 


सभी कार्यालय में होगा एक रोजगार डेस्क 
इसके लिए सभी विभाग, संगठन, प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा. इस हेल्प डेस्क पर उस विभाग में संबंधित रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से सक्षम बनाने से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी मिल सकेगी. साथ ही एक रजिस्टर में कार्यक्रमों का लाभ उठाकर रोजगार, स्वरोजगार पाने का इच्छुक उम्मीदवार का डाटा रहेगा. 


चयन होने पर दी जाएगी जानकारी 
विभिन्न योजनाओं में उम्मीदवार का चयन होने पर उसको जानकारी देकर बुलाया जायेगा और योग्यता के आधार पर चयन किया जायेगा. ऐसे विभाग जिनका रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप की योजनाएं आनलाइन चलाई जा रही है, रोजगार हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित करने के साथ ही उनका डेटा बेस तैयार किया जायेगा. 


एप तथा पोर्टल पर मिलेगी सारी अपडेट 
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया,  मिशन रोजगार के संबंध में समस्त डेटा बेस रखने और एप पोर्टल  बनाने की जिम्मेदारी निदेशालय, प्रशिक्षण एवं रोजगार की होगी. इसके लिए बजट की व्यवस्था श्रम विभाग कराएगा.  विभागों के अन्तर्गत समस्त निदेशालय/निगम/बोर्ड/आयोग अपने विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित कर उसकी डिटेल्स पोर्टल पर देंगे. जो रोजगार से संबंधित डाटा उपलब्ध कराएगा.


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