लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए उनकी आय बढ़ाने के लिए चिंतित है. इसके लिए सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है. अब प्रदेश के वह 9 जिले, जहां एक जिला एक उत्पाद (One District One Product, ODOP) की योजना लागू हैं, वहां सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) की स्थापना की जाएगी, जहां किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से हर सुविधा प्रदान की जाएगी. साथ ही, उनसे अनाज खरीदने की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इसके लिए सरकार ने 90 करोड़ का बजट तय किया है.


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MSME और खादी भवन ने तैयार की योजना
इसके अलावा, 4 जिलों में 15 करोड़ रुपये की लागत से किसान आधारित उद्योग के क्लस्टर बनाए जाने हैं. माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्रासेस (MSME) और खादी भवन ने मिलकर इसके लिए योजना तैयार की है. 


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सुविधा से जुड़ेंगे 6000 किसान
MSME मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह के अनुसार कृषि आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ODOP योजना के तहत 9 जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र का स्थापना की जा रही है. सभी केंद्र किसानों और उद्यमियों का समूह ही संचालित करेगा. इसके लिए सरकार 90 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इसके साथ लगभग 6000 किसान जुड़ने वाले हैं. इसके अलावा, जो क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उसमें करीब 2500 किसानों को फायदा मिलेगा.


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