उत्तराखंड में बाढ़ से आई तबाही पर लोक सभा में सवाल, गृह मंत्रालय ने दिया ये जवाब
गृह मंत्रालय ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने भी हिमनदी से बनी प्राकृतिक झीलों और इसके प्रभावों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है.
नई दिल्ली: उत्तराखंड में बाढ़ से आई तबाही पर गृह मंत्रालय ने लोक सभा में बयान दिया है. लोक सभा में एक सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि उत्तराखंड से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 74 शवों को बरामद किया गया और 130 व्यक्ति अभी भी लापता बताए गए हैं.
NDMA ने गठित की संयुक्त अध्ययन टीम गठित
मंत्रालय ने कहा कि NDMA ने ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में आकस्मिक बाढ़ के कारणों को समझने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सुझाव देने के लिए केंद्र और राज्यों के विभिन्न संस्थानों और संगठनों के विशेषज्ञों की एक संयुक्त अध्ययन टीम गठित की है.
स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए गए
उत्तराखंड सरकार ने भी हिमनदी से बनी प्राकृतिक झीलों और इसके प्रभावों की समीक्षा करने के लिए भी एक समिति गठित की है. राज्य सरकार ने इस घटना के कारण अपनी जान गंवाने वालों के निकटतम संबंधियों के लिए 4-4 लाख रुपये की राशि की घोषणा की है. उत्तराखंड ने सूचित किया है कि अति संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पूर्व चेतावनी प्रणालियां और स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए गए हैं.