Monsoon Session: मणिपुर हिंसा से लेकर दिल्ली सेवा अध्यादेश, जानिए इस मानसून सत्र में क्या होगा खास?
Parliament monsoon session 2023: संसद के 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति और दिल्ली सेवा अध्यादेश समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है. गौरतलब है कि आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया.
Parliament monsoon session 2023: मानसून सत्र का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले ही 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) का गठन किया ताकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA को चुनौती दी जा सके. विपक्षी दल मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते रहे हैं. पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में तीन मई से शुरू जातीय हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत हुई है.
संसद के इस सत्र के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश और इससे संबंधित विधेयक का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा और सरकार एवं विपक्ष के बीच इस पर तकरार होने के आसार हैं. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से जुड़े इस अध्यादेश का विरोध कर रही है जिसे केंद्र सरकार ने मई में जारी किया था.
मणिपुर के मुद्दे को उठाएगी विपक्ष
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और डीन कुरियोकोस, द्रमुक के ए राजा, TMC के सौगत राय, RSP के एन के प्रेमचंद्रन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को निष्प्रभावी करने संबंधी एक नोटिस दिया है. सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति का मुद्दा भी उठाया और सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग की.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का बयान
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि सभी दल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। सरकार मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार है. उन्होंने कहा कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति समय तय करते हैं, हम चर्चा कराने को तैयार हैं. जो भी मुद्दे होंगे, हम नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत चर्चा कराने को तैयार है.
34 दलों के 44 नेताओं ने लिया हिस्सा
आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया. इस दौरान केंद्र सरकार के पास कई महत्वपूर्ण सुझाव आए है. इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 शामिल है. इसके अलावा डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक विधेयक 2023 भी सूची में शामिल हैं.
इन पर भी होगी चर्चा
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023, औषधि चिकित्सा उपकरण प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, चलचित्र संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, रेल संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
यहां डाल लें एक नजर
सत्र के दौरान जैवविविधता संशोधन विधेयक 2022 और बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा एवं पारित किये जाने के लिए पेश किया जा सकता है. इस बीच विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस के नेतागण मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तय करने के लिए बृहस्पतिवार को पहली बैठक करेंगे. सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में 20 जुलाई की सुबह विपक्षी गठबंधन की बैठक होगी.
(इनपुट: एजेंसी)