Omar Abdullah Government: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने डल झील के किनारे स्थित सुंदर एसकेआईसीसी में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में शपथ ली है. उमर ने 5 नेताओं के साथ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से शपथ ली. शपथ लेने वाले विधायकों को इस तरह से चुना गया कि महिलाओं सहित जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके. लेकिन इस सरकार में कांग्रेस अभी शामिल नहीं हुई है, जिसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. 


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असल में उमर के साथ नए मंत्रिमंडल में सुरिंदर चौधरी भी शामिल हैं, जो उपमुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनके साथ महिला मंत्री सकीना इतु , सतीश शर्मा, जावेद डार और जावेद राणा भी शामिल हैं. चौधरी, राणा और शर्मा जम्मू से हैं, जबकि इतु और डार कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं.


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सुरिंदर चौधरी, डिप्टी सीएम जेके ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा तीनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया है. जो लोग उंगली उठाते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनके पास जम्मू और कश्मीर का एलजी जम्मू से क्यों नहीं है. यह पहली बार है कि पीर पंजाल क्षेत्र से एक डिप्टी सीएम बनाया गया है. मैं हर संभाग को प्रतिनिधित्व देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूं. पूरे जम्मू-कश्मीर को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और दस साल का अंतराल है, और हमें लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा.


एक सवाल जिसका उत्तर नहीं..


समारोह एक भव्य समारोह था, लेकिन केवल एक सवाल जिसका उत्तर नहीं था कि आखिरी समय में कांग्रेस ने बैकफुट पर जाकर सरकार से बाहर रहने का फैसला क्यों किया. हालांकि कांग्रेस ने यह कहकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री ने निर्वाचित सरकार और निर्वाचित प्रतिनिधियों के चुने जाने के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और दोनों ही हो चुके हैं, इसलिए हम उनके राज्य का दर्जा बहाल करने का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम सरकार में शामिल होंगे. इंडियन नेशनल कांग्रेस के महासचिव जी ए मीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है.


 पीएम का इंतजार कर रहे?


जी ए मीर, एआईसीसी महासचिव ने कहा कि यह चुनाव राज्य की बहाली के लिए लड़ा गया था और पीएम ने अभियान में कहा था कि मैं प्रतिबद्ध हूं कि वे यह क्या देंगे मैं राज्य का दर्जा दूंगा और अब सरकार अगला कदम उठाएगी लेकिन हम संयमित हैं और पीएम का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अगर हम कांग्रेस के सूत्रों पर विश्वास करते हैं तो सरकार से दूर रहने का फैसला एक सुनियोजित कदम है और यह महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी दो बड़े चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. 


उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणापत्र अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ना था और लोगों ने उन्हें इसके लिए वोट दिया है और अब उन्हें इसे पूरा करना है. बहुत संभावना है कि विधानसभा के पहले सत्र में वे यह कहते हुए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वह असंवैधानिक था और उस समय अगर कांग्रेस सरकार का हिस्सा होती तो उन्हें देश के बाकी हिस्सों में गर्मी का एहसास होगा और इससे महाराष्ट्र और झारखंड में उन्हें नुकसान हो सकता है. कांग्रेस खुले तौर पर इसे स्वीकार नहीं कर रही है लेकिन कहती है कि नेतृत्व ने चीजें तय कर ली हैं.


दिल्ली नेतृत्व ने सोचा होगा कि..


कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने कहा कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को इस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था कि जेके नेतृत्व और दिल्ली नेतृत्व ने सोचा होगा कि सरकार में जाने से लोगों को फायदा नहीं हो सकता है, यह छोटा मंत्रिमंडल था, कई खींचतान और दबाव थे और कई लोग इसे अन्यथा ले रहे हैं लेकिन हम लोगों की सेवा करेंगे”


दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई के बारे में दोहराया है और कहा है कि हमें दो भूमिकाएँ निभानी होंगी, एक सरकार की और दूसरी विपक्ष की, अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध. आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी सांसद श्रीनगर ने कहा कि यह उनका आंतरिक निर्णय है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और जब तक वे उद्देश्यों के लिए समर्थन करते हैं, यह अच्छा है. 


चुनौती सरकार के सामने है लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को संबोधित करना है जैसा कि मैंने कहा कि इस सरकार की दो भूमिकाएँ हैं, एक शासन और दूसरी विपक्ष की, क्योंकि हमें भाजपा की नीतियों से लड़ना है, जिन नीतियों ने 370 के निरसन के माध्यम से हमें नुकसान पहुँचाया है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, हमें उसके लिए लड़ना है”


यह महत्वपूर्ण अवसर 2014 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद आया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भी शामिल है. हाल के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसने कांग्रेस, निर्दलीय विधायकों और सीपीआई (एम) के अतिरिक्त समर्थन से 42 सीटें हासिल कीं.


इस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, डी राजा सहित इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया. यह न केवल शपथ ग्रहण समारोह था बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों से पहले इंडिया ब्लॉक की एकता का प्रदर्शन था. उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद सभी की निगाहें अब उनके प्रशासन पर होंगी कि वह अपने पार्टी घोषणापत्र और दिल्ली में सरकार के बीच किस तरह से संतुलन बनाते हैं.