नई दिल्ली: हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया. हलफनामा में राज्य सरकार ने अब तक हुई जांच का ब्यौरा भी दिया. यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि हर हाल में CBI से जांच करायी जाए और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे. साथ ही कहा कुछ लोग निजी हितों के लिए तथ्यों को अपने हिसाब से पेश कर रहे है. 


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पीड़िता का सुबह 3 बजे अंतिम संस्कार किए जाने पर यूपी सरकार ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया गया था और इंटेलिजेंस इनपुट यह था कि वहां दंगा भड़काया जा सकता है. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस घटना को संप्रदायिक और जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ 12.30 बजे करेगी सुनवाई. आपको बता दें कि एस दुबे व अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है. साथ ही इस पूरे मामले को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग की है. 


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सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी फैसला सुनाए जाने को लेकर जिले में हाई अलर्ट था. यह कहा गया कि हाथरस जिला प्रशासन को 29 सितंबर की सुबह से कई खुफिया जानकारी मिली थी, जिस तरह से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक धरना आयोजित किया गया था और "पूरे मामले का फायदा उठाया जा रहा है और इसे एक जातिगत और सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है."


इसने कहा कि ऐसी असाधारण और गंभीर परिस्थितियों में, जिला प्रशासन ने सुबह में बड़े पैमाने पर हिंसा से बचने के लिए उसके माता-पिता को मनाकर रात में सभी धार्मिक संस्कारों के साथ शव का अंतिम संस्कार कराने का फैसला लिया.