कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ‘‘पालन’’ करेंगी और व्यक्तिगत क्षमता में याचिका दायर कर सकती हैं. उच्चतम न्यायालय ने आधार को सामाजिक लाभ की योजनाओं से जोड़ने के केंद्रीय कानून को चुनौती देने वाले राज्य सरकार के कदम पर उससे सवाल किए हैं. 


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ममता ने राज्य सचिवालय में कहा, ‘‘उन्होंने (न्यायाधीशों ने )अपने निर्देश दिए और हम उसका पालन करेंगे. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है. हम इसकी सराहना करते हैं.’’ उच्चतम न्यायालय ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सवाल करते हुए कहा कि यह संघीय व्यवस्था के खिलाफ है.


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शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि ममता व्यक्तिगत तौर पर भी उसके समक्ष याचिका दायर कर सकती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ‘‘कुछ आधारों’’ पर अदालत गई थी. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास कुछ मुद्दे थे. हम अदालत के निर्देश को स्वीकार करते हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कुछ व्यक्तियों ने पहले ही अर्जी दी है.’’