Government Jobs: मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी पदों पर नौकरी की भरमार, जानें कब से कर सकेंगे अप्लाई
Government Jobs: एमपी में वन और जेल विभाग में भर्ती निकली है. इस भर्ती अभियान के जरिए फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल विभाग में जेल प्रहरी के 2112 पदों को भरा जाना है. कैंडिडेट्स ध्यान दें कि अभी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है.
MP Forest And Jail Department Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही शानदार मौका है. अगर आप भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) ने वन और जेल विभाग में बंपर भर्तियां निकाली है. कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा 11 मई 2023 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी.
महत्वपूर्ण तारीखें
कैंडिडेट्स इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2023 से कर सकेंगे.
वहीं, आवेदन करने की लास्ट डेट 3 फरवरी 2023 है.
वैकेंसी डिटेल्स
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 2112 पदों को भरा जाना है.
फॉरेस्ट गार्ड - 1772 पद
फील्ड गार्ड - 140 पद
जेल पुलिस - 200 पद
फॉरेस्ट गार्ड चयन प्रक्रिया
इन पदों के लिए कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए रिटन एग्जाम आयोजित किया जाएगा. लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा किया जाएगा. यह परीक्षा 100 अंकों की होगी. इसके बाद वन विभाग रिटन एग्जाम में चयनित कैंडिडेट्स के फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए इनवाइट करेगा.
एमपी जेल पुलिस चयन प्रक्रिया
जेल पुलिस भर्ती के लिए सबसे पहले 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी.
आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूतनम आयु 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए. हालांकि, राज्य के मूल निवासी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क
इन पदों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है. हालांकि, राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 250 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, 60 रुपये पोर्टल शुल्क भी चुकाना होगा.