प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की तैयारी कर रहा यह देश, WTO के साथ मिलाया हाथ
Plastic Pollution: विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन के स्थायी प्रतिनिधि ली छंगकांग ने 13 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कहा कि चीन WTO के अन्य सदस्यों के साथ हाथ मिलाकर प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक चुनौती से निपटने को तैयार है.
China and WTO are working together: विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन के स्थायी प्रतिनिधि ली छंगकांग ने 13 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कहा कि चीन WTO के अन्य सदस्यों के साथ हाथ मिलाकर प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक चुनौती से निपटने को तैयार है.
प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर जोर
उसी दिन 12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की पर्यावरण संरक्षण पहल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस मौके पर ली छंगकांग ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के संयुक्त प्रयासों और सहयोग की आवश्यकता है और चीन डब्ल्यूटीओ के ढांचे के तहत अन्य सदस्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग करते हुए प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित कार्य को बढ़ावा देगा.
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ली छंगकांग ने कहा कि चीन प्लास्टिक प्रदूषण के निपटारे को बहुत महत्व देता है और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के कदम उठाने वाले WTO के पहले बैच के सदस्यों में से एक है.
चीन ने पेश की नीतियां
उन्होंने कहा कि स्थिरता चीन के आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों में से एक है. हाल के वर्षों में, चीन ने प्लास्टिक प्रदूषण को सीमित करने के लिए सिलसिलेवार नीतियों को पेश किया. चीन डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के साथ अनुभव साझा करने और हाथ मिलाकर सक्रिय रूप से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने को तैयार है.
WTO निभा सकता है अनूठी भूमिका
ली छंगकांग ने यह भी कहा कि डब्ल्यूटीओ प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए अपने सदस्यों के समन्वय में अनूठी भूमिका निभा सकता है. चीन अन्य सदस्यों के साथ विकास को प्राथमिकता देने, जन-केंद्रित विचारधारा, समावेशिता, नवाचार, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का पालन करता रहेगा, और सभी पक्षों की आम सहमति के WTO के ढांचे के तहत व्यावहारिक कार्यों में बदलाव को प्रेरित करता रहेगा.
बता दें कि 4 दिवसीय 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून को जिनेवा में शुरू हुआ. सम्मेलन के दौरान डब्ल्यूटीओ के सदस्य कोविड-19 वैक्सीन के प्रति बौद्धिक संपदा छूट, महामारी के मुकाबले, मत्स्य पालन उद्योग की सब्सिडी, कृषि, खाद्य सुरक्षा और डब्ल्यूटीओ के सुधार जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे.
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