What will happen if Pak do not repay loan: यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस (USIP) के एक विश्लेषण में कहा गया है कि इस बात का वास्तविक खतरा है कि पाकिस्तान अपने कर्ज पर चूक कर सकता है, जिससे पहले से ही बढ़ते आतंकवाद के बीच इस्लामाबाद (Islamabad) में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो सकती है. एक वास्तविक खतरा ये है कि अगर 23 करोड़ आबादी वाला परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान अपने बाहरी लोन (Loan) चुकाने में नाकाम होता है, तो ये स्थिति एक बड़े देश को डिफॉल्ट बना देगी. यानी अगर पाकिस्तान फाइनली अपना कर्जा भरने में चूक करता है, तो एक के बाद एक कई सारे विघटनकारी प्रभावों की झड़ी लग जाएगी.


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'पाकिस्तान का आयात बाधित हो सकता है'


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महत्वपूर्ण रूप से, पाकिस्तान का आयात बाधित हो सकता है, जिससे कुछ आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की कमी हो सकती है. श्रीलंका में, तेल के आयात में व्यवधान ने सार्वजनिक असंतोष, विरोध और सरकार में बदलाव को रोक दिया.


बढ़ जाएगी राजनीतिक उथल-पुथल


विश्लेषण में कहा गया है कि पाकिस्तान, जो पहले से ही शरीफ की सरकार और विपक्ष के नेता खान के बीच तीव्र राजनीतिक संघर्ष देख रहा है, आर्थिक संकट को और अधिक राजनीतिक उथल-पुथल पैदा करते हुए देख सकता है.


'कुछ अप्रत्याशित हो सकता है'


और पाकिस्तान की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और बढ़ते आतंकवाद के खतरों को देखते हुए, परिणामी संकट अप्रत्याशित दिशा में जा सकता है. इस सीन को टालने के लिए, पाकिस्तान को आईएमएफ (IMF) के निरंतर समर्थन के साथ-साथ चीनी और मध्य पूर्वी भागीदारों से सहायता की आवश्यकता है. पाकिस्तानी नेतृत्व अमेरिका से आईएमएफ के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कह रहा है, लेकिन वह प्रयास उस तरह से फलीभूत नहीं हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी.


विश्लेषण में कहा गया है कि पाकिस्तानी नेतृत्व भी विदेशी भागीदारों से बेलआउट के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे आईएमएफ का विश्वास जीतने के लिए कठिन सुधार विकल्पों को आवश्यक बनाएंगे.


बढ़ जाएगी महंगाई


यूएसआईपी के विश्लेषक ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिरता तेजी से बिगड़ते आर्थिक संकट के परिणाम पर निर्भर करती है. आसमान छूती महंगाई, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच राजनीतिक संघर्ष और बढ़ते आतंकवाद के बीच, देश अपने बड़े पैमाने पर बाहरी ऋण दायित्वों के कारण डिफॉल्ट के जोखिम का सामना कर रहा है.


'सड़क पर आ जाएंगे 23 करोड़ पाकिस्तानी' 


2019 में पाकिस्तान द्वारा दर्ज किए गए 6.5 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के पटरी से उतर जाने से ये बोझ बढ़ गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता सुधार के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता और बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करने की क्षमता से असंतुष्ट है. परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 4 अरब डॉलर के आसपास है, जो देश के आयात बिल के एक महीने के वित्त पोषण के लिए भी अपर्याप्त है. इसके साथ 23 करोड़ पाकिस्तानियों में एक फीसदी रईसों को छोड़कर बाकी जनता के सामने कोई चारा नहीं रह जाएगा.


'अगले साल के बारे में सोच कर डर लगता है'


यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक विश्लेषण के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 तक, पाकिस्तान को बाहरी ऋण में 77.5 अरब डॉलर चुकाने की जरूरत है. विश्लेषण में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह ये साल बिता भी ले तो अगला वित्तीय वर्ष और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि तब लोन अदायगी बढ़कर 25 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी.


(एजेंसी इनपुट के साथ)


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