Solution to Kashmir Issue: क्या निकलेगा कश्मीर मुद्दे का हल? 57 मुस्लिम देशों के संगठन ने दिया ये बड़ा बयान

ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा, `मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ओआईसी में हम उन प्रस्तावों के आधार पर काम कर रहे हैं जिन्हें सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था. लेकिन सभी राज्यों की अपनी संप्रभुता है, हम भी उसी कम्युनिटी के हैं.`

क्या कश्मीर मुद्दे का हल निकलने वाला है? ये सवाल अनाचक से उठने लगा है, क्योंकि इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए आगे आने की बात कही है. इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने कहा कि वह लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच चर्चा का एक रास्त खोजने पर काम कर रहा है. इस्लामिक सहयोग संगठन में कुल 57 देश हैं.

ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा, 'मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात दोनों हितधारकों (भारत और पाकिस्तान) के बीच चर्चा के रास्ते को खोजना है. हम पाकिस्तानी सरकार और अन्य सदस्य देशों के सहयोग से इस मुद्दे के हल निकालने की योजना पर काम कर रहे हैं.'

बैठक में मौजूद थे कई पाकिस्तानी नेता

उन्होंने कहा, 'हमें दोनों देशों के मतों की आवश्यकता है और हमें पता होना चाहिए कि कूटनीति के अधिकांश मुद्दों पर चर्चा सड़क पर नहीं होनी चाहिए.' जिस बैठक में ये बातें कही गईं, उसमें पाकिस्तान के कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद थे जिनका पीओके में सीधे दखल है.

ताहा ने कहा, 'हम यहां अपनी एकजुटता, सहानुभूति और ओआईसी के दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे लंबे संघर्ष का समाधान खोजना है.' उन्होंने कहा कि कश्मीर काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह इस मुद्दे पर बात करे ताकि इसका समाधान खोजा जा सके.

दोनों देशों द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों पर कर रहे काम

ताहा ने कहा, 'मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ओआईसी में हम उन प्रस्तावों के आधार पर काम कर रहे हैं जिन्हें सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था. लेकिन सभी राज्यों की अपनी संप्रभुता है, हम भी उसी कम्युनिटी के हैं.'

नियंत्रण रेखा पर ओआईसी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बारे में, उन्होंने कहा कि वह यात्रा से जुड़ी एक रिपोर्ट सीएफएम को सौंपेंगे और उनसे सही निर्णय लेने के लिए कहेंगे. मूल रूप से, निर्णय विदेश मंत्रियों द्वारा लिया जाएगा.