Illegal Loan Apps: पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और दूरसंचार संघीय मंत्री अमीन-उल-हक ने कहा कि देश में 43 से अधिक लोन ऐप्स (Loan Apps) को ब्लॉक कर दिया गया है और अधिकारियों ने घोटालों की एक श्रृंखला के बाद अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की है. एआरवाई न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी.


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हक ने पुष्टि की कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से निपटने के लिए, देश की संघीय सरकार ने अवैध लोन प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.


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पीटीए अध्यक्ष को दिए गए तुरंत कार्रवाई के आदेश
एआरवाई न्यूज के अनुसार, मंत्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) के अध्यक्ष मेजर जनरल हफीजुर रहमान को अवैध लोन एप्लीकेशन (Illegal Loan Applications) पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.


अमीन-उल-हक ने कहा, जारी आदेशों के तहत, 43 लोन एप्लीकेशन पहले ही ब्लॉक कर दिए गए हैं.  उन्होंने कहा, लोन उद्योग के भीतर काम करने वाली टारगेटिड कंपनियां प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ पंजीकृत थीं.


निर्दोष व्यक्तियों की वित्तीय कमजोरियों का उठाया फायदा
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हक ने मुद्दे की गंभीरता पर जोर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर फेसबुक के माध्यम से संचालित होने वाले माफिया समूहों की भागीदारी का उल्लेख किया. इन अनैतिक संस्थाओं ने निर्दोष व्यक्तियों को ब्लैकमेल किया है और उनकी वित्तीय कमजोरियों का फायदा उठाया है. राज्य समाचार एजेंसी के अनुसार,  इसके बाद, जागरूकता बढ़ाने और जनता की सुरक्षा के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है.


लोगों से ऋण माफिया समूहों से जुड़े संदिग्ध लोन एप्लीकेशन की रिपोर्ट पीटीए, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की साइबर अपराध शाखा या उनके स्थानीय पुलिस स्टेशनों को करने के लिए कहा गया है.


हक ने इस तरह की ऋण योजनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायतों के ढेर होने का इंतजार करने के बजाय सक्रिय उपायों की सख्त जरूरत पर जोर दिया.


एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने ऋण माफिया समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति की निंदा की, जिसमें हिंसा की धमकियां, ब्लैकमेल और व्यक्तिगत डाटा का दुरुपयोग शामिल है.


इसके अलावा, मंत्रालय ने पैसा कमाने की योजनाओं को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन पोस्टों की व्यापकता पर ध्यान दिया है और व्यक्तियों से ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिक्रिया न देने और संवेदनशील डेटा या धन साझा करने से बचने का आग्रह किया है.


(इनपुट - न्यूज एजेंसी - ANI)