नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में साल 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड का गठन करेगी. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत एक नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड का गठन किया जाएगा."


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वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार खेलो इंडिया प्रोग्राम के विस्तार को लेकर कृतसंकल्प है और देश में खेलों के विकास के लिए जरूरी धन मुहैया कराने को लेकर प्रतिबद्ध है.


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खेलो इंडिया की शुरुआत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के तहत जनवरी 2018 में हुई थी. इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम भी जाना जाता है. यह अंडर-17 और अंडर-21 आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर का बहुआयामी खेल आयोजन है. इसका मकसद जमीनी स्तर पर खेलों का विकास और वहां से नई प्रतिभाओं को तलाशना है.

बजट: 2020 तक सभी के पास होगा अपना घर, अपग्रेड होंगी 1.25 लाख किमी सड़कें


प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट से अगले 5 वर्षो में 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी. केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उद्देश्य 2020 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करना है.


लोकसभा में शुक्रवार को 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षो में 1.54 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 2019-22 तक पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास पात्र लाभार्थियों को प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है. इन आवासों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.


(इनपुट-आईएएनएस)