Rules For IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 सीजन से पहले अपने सबसे बड़े बदलावों में से एक के लिए तैयार है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL टीमों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है. रविवार को बेंगलुरु में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें टाटा आईपीएल प्लेयर रेगुलेशन 2025-2027 पर फैसला लिया गया.


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आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में जो 8 बड़े फैसले लिए गए वो इस प्रकार हैं-


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1. आईपीएल फ्रेंचाइजी अपनी मौजूदा टीम से कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं. यह या तो रिटेंशन के जरिए या राइट टू मैच (RTM) विकल्प का उपयोग करके किया जा सकता है.


2. रिटेंशन और आरटीएम के लिए अपना कॉम्बिनेशन चुनना आईपीएल फ्रेंचाइजी के विवेक पर निर्भर करता है. 6 रिटेंशन/RTM में अधिकतम 5 कैप्ड खिलाड़ी (भारतीय और विदेशी) और अधिकतम 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते हैं.


3. IPL 2025 के लिए फ्रेंचाइजी के लिए नीलामी राशि 120 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. कुल वेतन सीमा में अब नीलामी राशि, इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस वेतन और मैच फीस शामिल होगी. पहले 2024 में कुल वेतन सीमा (नीलामी राशि+ इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस वेतन) 110 करोड़ रुपये थी, जो अब 146 करोड़ रुपये (2025), 151 करोड़ रुपये (2026) और 157 करोड़ रुपये (2027) होगी.


4. IPL के इतिहास में पहली बार मैच फीस की शुरुआत की गई है. प्रत्येक खिलाड़ी (इम्पैक्ट प्लेयर सहित) को प्रति मैच 7.5 लाख रुपये की मैच फीस मिलेगी. यह उनके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के अतिरिक्त होगी.


5. किसी भी विदेशी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यदि विदेशी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो वह अगले साल की IPL नीलामी में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य हो जाएगा.


6. कोई भी खिलाड़ी जो ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है और नीलामी में चुने जाने के बाद, सीजन की शुरुआत से पहले खुद को अनुपलब्ध बता देता है, उसे अब 2 सीजन के लिए टूर्नामेंट और ऑक्शन में भाग लेने से बैन कर दिया जाएगा.


7. कैप्ड भारतीय खिलाड़ी अनकैप्ड हो जाएगा, अगर उस खिलाड़ी ने संबंधित सीजन के आयोजन के वर्ष से पहले के पिछले पांच कैलेंडर ईयर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, वनडे, टी20 इंटरनेशनल) की प्लेइंग-11 में नहीं खेला है या उसके पास BCCI का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. यह केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए लागू होगा.


8. इम्पैक्ट प्लेयर विनियमन 2025 से 2027 चक्र तक जारी रहेगा.