Budget 2024: `बजट कार` से मंत्रालय पहुंचीं निर्मला सीतारमण, क्या कर पाएंगी आम आदमी को खुश?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 7वीं बार बजट पेश करने वाली हैं. आज सभी की नजरें निर्मला सीतारमण पर है. उनको मारुति सूजुकी सियाज कार से उतरता देखा गया. आइए जानते हैं इस कार के बारे में और बताएंगे कि इसके अलावा उनके पास और कौन सी कारें हैं...
Budget 2024 Latest News in Hindi: तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार का पहला बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 7वीं बार बजट पेश करने वाली हैं. आज सभी की नजरें निर्मला सीतारमण पर है. मिडल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीदे हैं. यूनियन बजट 2024 को 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. उससे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं. यही से सीधे वो संसद भवन पहुंचेंगी और बजट पेश करेंगी. उनको बजट कार कही जाने वाली कार से मंत्रालय पहुंचीं. उनको मारुति सूजुकी सियाज कार से उतरता देखा गया. आइए जानते हैं इस कार के बारे में और बताएंगे कि इसके अलावा उनके पास और कौन सी कारें हैं...
Maruti Ciaz
उनको आज मारुति सियाज से उतरते देखा गया. सियाज कार में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो गाड़ी को चलाने की ताकत देता है. यह गाड़ी दो तरह के गियरबॉक्स के साथ आती है - 5-स्पीड मैनुअल या 4-स्पीड ऑटोमैटिक. इस कार की कीमत 10 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच है और यह शोरूम की कीमत है (ऑन-रोड कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है).
Ambassador
वित्त मंत्री को कई बार विंटेज हिंदुस्तान एंबेसडर कार में भी देखा गया है. एंबेसडर कार भारत में सरकारी अधिकारियों के बीच काफी चलन में थी. कुछ दशक पहले तक, सरकारी काम के लिए अक्सर यही गाड़ी दी जाती थी. इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वित्त मंत्री ने भी कुछ समय इसे इस्तेमाल किया था. हालांकि, एंबेसडर कार का उत्पादन 2014 में बंद हो गया और सरकार ने अपने अधिकारियों को नई और हाई टेक गाड़ियां देने का फैसला किया.
किसानों को बजट से उम्मीदें
23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. बजट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के किसानों को खास उम्मीद है. उनका कहना है पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6000 से 12000 रुपए सालाना किया जाए, छोटे पशुओं का भी बंदोबस्त किया जाए, जो खेती को बर्बाद करते हैं और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाए.
बजट पर होगी घंटों चर्चा
लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है, वहीं निचले सदन में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों पर अलग से बहस होने की उम्मीद है.