Spam और Fraud Call करने वालों की अब खैर नहीं! परेशान किया तो होगी इतने साल की जेल

Spam And Fraud Calls: ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला ने कहा कि वर्तमान में वास्तविक अपराधी का पता लगाना मुश्किल है, जो धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों में लिप्त है, जिसके लिए नियामक इस मुद्दे को हल करने के लिए कई तंत्र तलाश रहा है.

IMC 2022: एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई एक अनफाइड नो योर-कस्टमर सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव करेगा, जो सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए सुलभ होना चाहिए, ताकि फर्जी कॉल करने वालों और स्पैमर्स को रोका जा सके. इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोलते हुए, ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला ने कहा कि वर्तमान में वास्तविक अपराधी का पता लगाना मुश्किल है, जो धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों में लिप्त है, जिसके लिए नियामक इस मुद्दे को हल करने के लिए कई तंत्र तलाश रहा है.

क्या कहा TRAI के चेयरमैन ने?

वाघेला ने कहा, 'एक अनफाइड केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रणाली होनी चाहिए. सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए. इसे हम एक परामर्श पत्र में शामिल करने जा रहे हैं, जिसे हम अनिवार्य कॉलर आईडी डिस्प्ले पर जारी करने जा रहे हैं.'

फर्जी कॉल्स पर लगेगी लगाम

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने कहा कि स्पैमर्स ने अपने पिछले नंबर को ब्लॉक करने और प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करने के बाद दूसरे नंबर का उपयोग करना शुरू कर दिया है, और नियामक सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम कर रहा है ताकि फर्जी कॉल करने वालों और स्पैमर्स का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा सके.

होगी एक साल की जेल

उन्होंने यह भी कहा कि ट्राई उन लोगों के आसपास की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को भी दूर करेगा जो नहीं चाहते कि कॉल करते समय उनका नंबर प्रदर्शित हो. नए दूरसंचार विधेयक में धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए झूठी पहचान देने के लिए एक साल तक की कैद का प्रस्ताव किया गया है.

बिल में इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजे जाने वाले कॉल और मैसेज के लिए केवाईसी लागू करने का प्रस्ताव है. मई में, यह बताया गया था कि दूरसंचार नियामक ट्राई जल्द ही कॉल करने वाले के केवाईसी-आधारित नाम के लिए एक तंत्र तैयार करने पर परामर्श शुरू करेगा, जब कोई कॉल करेगा.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) को दूरसंचार विभाग (DoT) से इस पर परामर्श शुरू करने के लिए एक संदर्भ प्राप्त हुआ है. ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला ने तब कहा था कि इस पर विचार-विमर्श कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है.