आरक्षण के जिस आदेश से जल उठा बांग्लादेश, उसे कोर्ट ने पलटा; क्या अब थमेगा मौत का तांडव?
Bangladesh News: बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कई दिन से प्रदर्शन हो रहे थे. हालात बिगड़ने पर शनिवार को पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लगा दिया गया.
Protest In Bangladesh: बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच वहां की सर्वोच्च अदालत ने देश में आरक्षण को लेकर हो रह प्रदर्शन के चलते सरकारी नौकरियों में रविवार को आरक्षण घटा दिया. न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित की जाएं और शेष सात प्रतिशत 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों तथा अन्य श्रेणियों के लिए छोड़ी जाएं.
कई दिन से प्रदर्शन हो रहे थे
असल में पहले युद्ध लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण था. बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कई दिन से प्रदर्शन हो रहे थे और हालात बिगड़ने पर शनिवार को पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लगा दिया गया. सैन्य बलों ने राष्ट्रीय राजधानी ढाका के विभिन्न हिस्सों में गश्त की. यहां तक कि कई लोगों ने जान गंवा दी.
देश में कठोर कर्फ्यू लगा दिया गया
बांग्लादेशी अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की कोई आधिकारिक संख्या साझा नहीं की है लेकिन समाचार दैनिक ‘प्रोथोम अलो’ में शनिवार को प्रकाशित एक खबर में बताया गया कि अब तक कम से कम 103 लोग मारे गए हैं.
अमेरिका ने जारी किया परामर्श
इन सबके बीच अमेरिका ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के मद्देनजर अपने नागरिकों को दक्षिण एशियाई देश की यात्रा न करने का परामर्श दिया है. उसने अपने गैर-आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वैच्छिक रूप से वहां से आने की अनुमति दे दी है. इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए एक नया यात्रा परामर्श जारी कर अमेरिकी नागरिकों से हिंसा से जूझ रहे देश की यात्रा से पहले पुनर्विचार करने का आग्रह किया था.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के लिए यात्रा परामर्श के स्तर को बढ़ाकर स्तर-चार (यात्रा नहीं करें) कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘अशांति, अपराध और आतंकवाद के कारण बांग्लादेश की यात्रा न करें.’’ उसने कहा, ‘‘मंत्रालय ने गैर-आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को बांग्लादेश से स्वैच्छिक प्रस्थान की अनुमति दे दी है.’