Palestine as state: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नार्वे, स्पेन और आयरलैंड के फिलिस्तीन देश को मान्यता देने के फैसले के खिलाफ चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, ये फैसला आतंकवाद को इनाम देने जैसा है. नेतन्याहू का कहना है कि आतंकवाद को इनाम देने से शांति नहीं आएगी और न ही ये हमें हमास को हराने से रोकेगा.


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नेतन्याहू ने बुधवार को एक बयान में कहा, "फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का कई यूरोपीय देशों का इरादा है जो आतंकवाद का इनाम है." उन्होंने जोर देकर कहा, "यहूदिया और सामरिया (वेस्ट बैंक) में 80 प्रतिशत फिलिस्तीनी 7 अक्टूबर के भयानक नरसंहार का समर्थन करते हैं. इस बुराई वाले लोगों को को कोई राज्य नहीं दिया जा सकता".


नेतन्याहू ने अपने राजदूतों को बुलाया
नार्वे, आयरलैंड और स्पेन ने जैसे ही फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद से इजरायल आगबबूला हो गया है. इस कदम से नाराज इजरायल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है.


आतंकवाद को मिला ईनाम
बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को आतंकवाद से जोड़ा है. इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकवाद के लिए इनाम जैसा है. तीन देशों का यह फैसला फिलिस्तीन को अलग-थलग करने की कोशिशों को झटका है. इजरायल-हमास जंग के डेढ़ साल हो गए हैं. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हवाई और जमीनी हमला किया था, जिसके बाद से ही इजरायल का पलटवार जारी है. इजरायली प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "यह एक आतंकवादी राज्य होगा. यह 7 अक्टूबर के नरसंहार को बार-बार दोहराने की कोशिश करेगा, मगर हम इसके लिए सहमत नहीं होंगे."


शांति नहीं मिलेगी, हमास हरेगा नहीं
नेतन्याहू ने कहा, "आतंकवाद को पुरस्कृत करने से शांति नहीं आएगी और न ही यह हमें हमास को हराने से रोकेगा." इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के दो-राज्य समाधान में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की परिकल्पना की गई है जो इजरायल के साथ शांतिपूर्वक रहे. लेकिन यह इजरायल को मंजूर नहीं है. 

नार्वे, स्पेन और आयरलैंड ने क्या कहा?
बुधवार को फिलिस्तीन को अलग-थलग करने की इजरायली  कोशिशों को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब नार्वे के प्रधानमंत्री जोनस गार ने बताया कि 28 मई को उनका देश फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने जा रहा है. गार ने कहा, 'जब तक फिलिस्तीन राज्य को मान्यता नहीं होती है, मध्य पूर्व में शांति नहीं हो सकती.' इसके बाद ऐसी ही घोषणा स्पेन और आयरलैंड के नेताओं की तरफ से भी की गई. स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने संसद में इसकी जानकारी देते हुए कहा, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता शांति, न्याय और सामंजस्य के लिए एक फैसला है। उन्होंने स्पेन के साथ अन्य यूरोपीय देशों को भी ऐसा करने की अपील की.