भारत के खिलाफ चाल चलने के मामले में कनाडा बार-बार एक्सपोज हो रहा है. एक बार फिर उन्हीं की सरकार के दो सीनियर अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत के बारे में 'खुफिया जानकारी' अमेरिकी मीडिया को लीक कर दी थी. कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नैथली ड्रोइन और विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने यह जानकारी वाशिंगटन पोस्ट को लीक की जानकारी तब दी. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक संसदीय पैनल सत्र के दौरान ड्रोइन ने खुलासा किया कि यह लीक एक "संचार रणनीति" का हिस्सा थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक प्रमुख अमेरिकी आउटलेट को भारत के साथ बढ़ते राजनयिक विवाद पर कनाडा का दृष्टिकोण प्राप्त हो.


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नैथली ड्रोइन और विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा लीक की गई जानकारी में भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर नई दिल्ली से ऐसी कार्रवाइयों को निर्देशित करने का आरोप लगाया गया है. कॉमन्स पब्लिक सेफ्टी कमेटी के सामने गवाही देते हुए, ड्रोइन ने कहा कि उन्हें जानकारी लीक करने के लिए ट्रूडो की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाशिंगटन पोस्ट के साथ कोई वर्गीकृत खुफिया जानकारी साझा नहीं की गई थी. इसका उद्देश्य कनाडा के लोगों के खिलाफ भारतीय एजेंटों द्वारा कथित अवैध गतिविधियों के बारे में कनाडा की चिंताओं को साझा करना था, जिसमें कनाडाई लोगों के जीवन को खतरा भी शामिल है.


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इस रणनीति में खालिस्तानी समर्थक सुखदूल सिंह गिल की हत्या से भारतीय अधिकारियों को जोड़ने के आरोप शामिल थे, जिसे पिछले साल गोली मार दी गई थी, जब जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय अधिकारियों पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया था.



14 अक्टूबर को भारत द्वारा छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जब ओटावा ने निज्जर हत्या की जांच में भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों का आरोप लगाया. उसी दिन RCMP के शीर्ष अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. भारत की तरफ से लंबे समय से यह दावा किया जा रहा है कि ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक नेताओं को परेशान करने, धमकाने और डराने के लिए हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को "जानबूझकर" जगह दी है.


13 अक्टूबर को अपने राजनयिकों को अपने निर्णय की घोषणा करते हुए भारत ने इस बात पर जोर दिया था कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में उसे वर्तमान कनाडाई सरकार की उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है. 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कथित तौर पर सिंगापुर में अपने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की, जहां कनाडाई अधिकारियों ने कनाडा में सिख अलगाववादियों पर हमले करने के लिए बिश्नोई गिरोह के साथ भारत की संलिप्तता के सबूत पेश किए. 


क्या बोले आरसीएमपी?


संसदीय पैनल ने कनाडाई जनता के बजाय वाशिंगटन पोस्ट के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के ड्रोइन और मॉरिसन के निर्णय पर सवाल उठाया. रूढ़िवादी सार्वजनिक सुरक्षा आलोचक राकेल डैंचो ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह "कनाडाई जनता के साथ अन्याय है," और कहा कि कनाडाई लोगों को सूचित किए जाने से पहले अमेरिकी मीडिया को विवरण दिया गया था. आरसीएमपी आयुक्त माइक डुहेम ने ड्रोइन के रुख का समर्थन करते हुए पुष्टि की कि लीक की गई जानकारी अवर्गीकृत थी और चल रही जांच से समझौता करने से बचने के लिए इसे जनता से छिपाया गया था.