Trudeau on Netanyahu Arrest : अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट (ICC) में वॉर क्राइम के आरोप झेल रहे इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट जारी हो चुका है. अब मुद्दा यह है कि उनकी गिरफ्तारी कब, कहां और कैसे होगी? इसके अलावा नेतन्याहू की गिरफ्तारी के आर्डर पर पश्चिम देश आपस में बंटे नजर आ रहे हैं. कुछ देशों ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि नेतन्याहू ने उनके देश में पैर भी रखा तो वे उन्‍हें अरेस्‍ट करने में देरी नहीं करेंगे.


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अमेरिका का इंकार


न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक अमेरिका ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को मानने से इनकार कर दिया है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे कोर्ट के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और इसे 'जल्दबाजी' बताया है. यहां बता दें कि अमेरिका ICC का मेंबर देश नहीं है.


ट्रूडो ने कहा- करेंगे तुरंत गिरफ्तार


इधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ICC के सदस्य होने के नाते वे नियमों का पालन करेंगे. लिहाजा यदि नेतन्याहू कनाडा आए तो उन्‍हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे. इस संबंध में उन्‍होंने अपना बयान भी X पर पोस्‍ट किया है.


 



कनाडा की नीदरलैंड और इटली ने भी कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर ने कहा कि वे नियमों का 100% पालन करेंगे और नेतन्याहू के डच जमीन पर पैर रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे.


नियमों से बंधे हैं हम


इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसिटो ने कहा है कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि हमास और इजराइल एक जैसे हैं. फिर भी हमारा देश ICC के नियमों को मानेगा और यदि नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. जाहिर है हम नियमों से बंधे हुए हैं और हमें ऐसा करना होगा.


नेतन्‍याहू ने लगाया पक्षपात का आरोप


इधर नेतन्याहू ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के जजों पर पक्षपात का आरोप लगाया है. साथ ही आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि ICC संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रहा है. हम आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे. बल्कि हम जनहानि को टालने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए चेतावनी जारी करने के लिए कई कदम भी उठाते हैं. आगे भी हम अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे.  


बता दें कि ICC के फैसले के बाद नेतन्‍याहू की गिरफ्तारी केवल ICC के सदस्‍य देश ही कर सकते हैं. इसके सदस्‍यों में अमेरिका, चीन, स्‍रूस और यूक्रेन समेत 31 देश शामिल नहीं हैं.