Pakistan News: पाकिस्तान में अब खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस (ISI) और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है. पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने औपचारिक तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के वास्ते फोन कॉल का पता लगाने और उसे इंटरसेप्ट करने का अधिकार दिया है. 


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क्या है शहबाज सरकार का आदेश


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इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने इसे लेकर पाकिस्तान दूरसंचार (पुनर्गठन) अधिनियम, 1996 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'धारा 54 के तहत दी हुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए संघीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और किसी भी अपराध की आशंका पर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) को फोन कॉल और मैसेज को इंटरसेप्ट करने या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए फोन कॉल का पता लगाने के लिए ग्रेड-18 रैंक या इससे ऊपर के अधिकारियों को समय-समय पर नामित किये जाने की अनुमति दी है.'


पीटीआई ने कसा तंज


सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार की ओर से आईएसआई को फोन कॉल का पता लगाने और रिकॉर्ड करने की अनुमति देने के लिए कैबिनेट स्तर पर औपचारिक रूप से फैसला लिए जाने के बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है. आईएसआई को नया अधिकार देने पर प्रतिक्रिया जताते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेता उमर अयूब खान ने कहा कि सरकार और सहयोगियों को पता होना चाहिए कि सत्ता से बाहर होने पर उनके नेताओं के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी. 


लोगों को मिलेगी थोड़ी राहत


दूसरी ओर, शहबाज शरीफ ने मंगलवार को लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 50 अरब रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब नकदी की कमी से जूझ रही उनकी सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए संघर्ष कर रही थी. इस्लामाबाद में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर शरीफ ने कहा कि यह राहत उन उपभोक्ताओं को मिलेगी जो प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं.


पीएम शहबाज ने कहा, जुलाई से सितंबर तक तीन महीनों के लिए 200 यूनिट तक प्रति माह इस्तेमाल करने वाले हमारे संरक्षित श्रेणी के ग्राहकों को रियायत के रूप में 4-7 रुपये प्रति यूनिट की राहत देने करने के लिए 50 अरब रुपये की राशि आवंटित की गई है. इस पैकेज से संरक्षित श्रेणी में आने वाले लगभग 2.5 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.  इस फैसले से लगभग 2.5 करोड़ घरेलू बिजली ग्राहकों को फायदा होगा, जो कुल उपभोक्ता आधार का लगभग 94 प्रतिशत है.


(PTI इनपुट के साथ)