एक आइडिया दीजिए, जीत लीजिए 48 लाख रुपये, सभी के लिए खुला ऑफर

Switzerland offers cash prize to get munitions out of lakes: आपका एक बेहतर आइडिया आपको दिला सकता है एक ही झटके में 48 लाख रुपये, आप सभी के लिए है खुला ऑफर. आपको यह पढ़कर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

स्विट्जरलैंड सरकार ने एक अनोखा ऑफर पेश किया है. इसमें आपको एक आइडिया देना है, अगर आपका आइडिया सबसे बेहतर हुआ तो आपको मिलेंगे 48 लाख रुपये. अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब, जानें कैसे मिलेंगे 48 लाख रुपये. 

कैसे मिलेंगे 48 लाख रुपये?
आपको कुछ नहीं करना बस आपको एक बेहतर आइडिया देना है.

किस सब्जेक्ट पर देना होगा आइडिया?
आइडिया एक झील से 3 से 5 हजार टन गोला-बारूद को पानी के अंदर से बाहर कैसे निकाला जाए.

किस देश ने दिया है ये ऑफर?
स्विट्जरलैंड सरकार का है ये खुला ऑफर 

कब तक देना है आइडिया?
स्विस रक्षा विभाग के मुताबिक, जनता अगले साल फरवरी तक अपने आइडिया दे सकती है. इसके बाद विशेषज्ञों के एक पैनल मूल्यांकन किया जाएगा.

कितने लोगों को मिलेगे रुपए?
तीन बेहतर आइडिया देने वालों को मिलेगा 48 लाख रुपये, विजेताओं की घोषणा अगले अप्रैल में की जाएगी.

स्विट्जरलैंड का रक्षा विभाग इतना इतना रुपया क्यों खर्च करना चाहती है?
स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न, थून या लेक न्यूचैटेल झील के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाने वाले पर्यटक यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इन प्राचीन अल्पाइन जल के नीचे क्या छिपा है. जानकारी के लिए बता दें कि इस झील के नीचे सालों तक स्विस सेना ने अपने पुराने हथियारों के डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि उन्हें वहाँ सुरक्षित रूप से निपटाया जा सकता है.

ल्यूसर्न झील में 3,300 टन और न्यूचैटेल के पानी में 4,500 टन हथियार
अकेले ल्यूसर्न झील में अनुमानित 3,300 टन हथियार हैं, और न्यूचैटेल के पानी में 4,500 टन हथियार हैं, जिसका इस्तेमाल स्विस वायु सेना ने 2021 तक बमबारी अभ्यास के लिए किया. कुछ हथियार 150 से 220 मीटर की गहराई पर हैं, लेकिन न्यूचैटेल झील में अन्य हथियार सतह से सिर्फ़ छह या सात मीटर नीचे हैं.

अब, स्विस रक्षा विभाग इसे बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छे आइडिया के लिए 50,000 फ़्रैंक (£45,000) यानी करीब 48 लाख रुपये से अधिक का इनाम राशि दे रहा है. इस अभियान में अरबों रुपए लग सकते हैं.