Hathras Case: अगली सुनवाई 2 नवंबर को, प्रशासन और परिजनों में हुई बहस
हाथरस (Hathras) में युवती के साथ हुई बर्बरता के मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं. उच्च न्यायालय में इस मामले पर जमकर बहस हुई और दोनों तरफ से तर्क रखे गए.
लखनऊ: हाथरस में युवती के साथ हुए बलात्कार और हत्या से पूरे देश में उबाल आ गया था. सभी लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी. अब मामला अदालत में है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से कई तर्क रखे गए और जमकर बहसबाजी हुई. प्रशासनिक अधिकारियों की कई बातों को पीड़िता के परिजनों ने बीच मे ही काट दिया.
हाथरस केस की अगली सुनवाई 2 नवम्बर को
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि इस पूरे प्रकरण में कई जगहों पर लापरवाही की गई जो निंदनीय है. उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर को होगी. अदालत की ओर से इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया गया था, जिसमें परिवार और सरकार का पक्ष पूछा गया था.
हमारी सहमति के बिना किया गया अंतिम संस्कार- पीड़िता के परिजन
गौरतलब है कि पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में भी कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया. परिजनों ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार में हमें शामिल तक नहीं किया गया. परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका जताई और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई.
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पीड़ित पक्ष और अधिकारियों में बहस
हाईकोर्ट में हाथरस कांड को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है. पीड़ित परिवार और यूपी सरकार के अधिकारी अदालत में मौजूद हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान सिर्फ केस से जुड़े हुए लोग और सरकार के अधिकारी मौजूद रहे. जिलाधिकारी ने कोर्ट में कहा कि वहां काफी लोग जमा थे. कानून-व्यवस्था बिगड़ने की वजह से अंतिम संस्कार का फैसला लिया. डीएम के बयान के दौरान पीड़िता के परिजनों ने टोकते हुए सवाल किया कि वहां भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था तो कानून व्यवस्था कैसे खराब होती?
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