जानें कौन हैं ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह, जिन्हें मिली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और लड़ सकते हैं चुनाव

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) दे दी है. वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि वह भाजपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. 

कौन हैं राजेश्वर सिंह
अधिकारी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ अपने सिविल सेवा करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने करीब 10 वर्षों तक उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ काम किया और बाकी के वर्षों में ईडी के साथ काम किया. अधिकारी अपने करियर में कई विवादों में भी रहे जिनमें जून 2018 में हुआ एक विवाद भी शामिल है जब वित्त मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अधिकारी को दुबई से आए एक फोन कॉल की जानकारी थी. 

ट्विटर पर पोस्ट किया पत्र 
अभी तक लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में संयुक्त निदेशक पद पर सेवा दे रहे सिंह ने ट्वीट कर घोषणा की कि वह ‘सेवानिवृत्त हो रहे हैं.’’ उन्होंने सोमवार रात को ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक पत्र में कहा, ‘‘आज भारत सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है. 24 वर्षों के अथक और कर्तव्यनिष्ठ कठिन परिश्रम का कारवां आज बदलाव के बिंदु पर पहुंच गया है.’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि आज 24 साल का मेरा पेशेवर सफर बदल रहा है तो इस मौके पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ईडी निदेशक श्री एस के मिश्रा और उत्तर प्रदेश पुलिस का गहन आभार व्यक्त करता हूं. 

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इतने वर्षों तक इन संगठनों के साथ काम करते हुए काफी कुछ सीखा है. मैं एक भागीदार के तौर पर, भारत को विश्व गुरू बनाने के प्रधानमंत्री के अभियान में शामिल हो गया हूं और मैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास और अखंडता के साथ योगदान देना चाहता हूं.’’ सिंह ने पिछले साल के अंत में वीआरएस के लिए आवेदन दिया था. 

सिंह ने कहा, ‘‘मैं इससे बहुत संतुष्ट हूं कि बेईमान भ्रष्ट नेताओं की विभिन्न धमकियों और दबाव बनाने के हथकंडे के बावजूद बिना झुके काम करने के मेरे साहस की माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर सराहना की.’’