इस शो को बंद होने से अब कौन बचाएगा? सलमान भी लपेटे में
टीवी और पर्दे पर हिट रहे सलमान खान हर दिन चर्चा में किसी न किसी वजह से बने ही रहते हैं. लेकिन इस विवाद के बाद न सिर्फ उनके शो की ही छुट्टी हो जाएगी, बल्कि सलमान को कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है. क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से बताते हैं.
मुंबई: लोगों का सबसे बड़ा टाइम पास का जरिया बन चुके कलर्स टीवी के बहुचर्चित रियालिटी शो पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है. जी हां, हम टीवी जगत के सेलिब्रेटिज से सजे रियालटी शो बिग बॉस की ही बात कर रहे हैं, जिस पर तथाकथित अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए गए. इसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर #boycottbigboss और #unfollowcolorstv तेजी से ट्रेंड करने लगा. इसका कारण कुछ और नहीं उस शो में अपनाए गए नए-नए फंडे हैं. क्या हैं वो फंडे और क्या है अब तक के अपडेट, आइए एक नजर डालते है.
इस नए कांसेप्ट ने डुबोई लुटिया
बिग-बॉस सीजन-11 को होस्ट कर रहे सलमान खान ने खिलाड़ियों को एक बेड फ्रेंड फॉर एवर का एक नया कांसेप्ट बताया जिसमें प्रतिभागी किसी भी अनजान अन्य खिलाड़ी के साथ बेड साझा कर सकते हैं. अब इस शो के इस कांसेप्ट से भड़के कांफ्रेडेरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने इसे अश्लीलता फैलाने वाला बताते हुए प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय सुचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र भेज तुरंत कारवाई की मांग कर दी. मामला यहीं नहीं थमा. इस विवाद के बाद कई हिन्दू संगठन शो के विरोध में उतर पड़े. कुछ इसे हिन्दु धर्म की संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का दुष्प्रभाव बताने लगे तो कुछ ने शो के होस्ट सलमान पर लव-जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा दिया.
एक-एक कर हिंदु संगठन कर रहे हैं विरोध
शो की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. एक-एक कर सभी हिंदु संगठन इसके विरोध में उतर आए. करणी सेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा और कुछ फैसला जल्द न लेने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली. करणी सेना के अलावा हरिद्वार के अखाड़ा परिषद ने भी शो के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की.
सलमान पर रासुका लगाने की मांग
इस विरोध के आग की लपटें सलमान खान तक पहुंच गई. उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक ने सलमान पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत केस दर्ज करने की मांग तक कर दी. उन्होंने इसे भारतीय सभ्यता और अस्मिता पर खतरा बता सलमान को इसका जिम्मेदार बताया है. खैर, इस मामले पर फिलहाल कोई फरमान न तो सरकार की तरफ से आया है और न ही कोर्ट की तरफ से.