Arvind Kejriwal warning to BJP: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों ने भाजपा के दबाव के कारण काम करने से इनकार कर दिया है, जिससे 'गंभीर संवैधानिक संकट' पैदा हो गया है. केजरीवाल ने दावा किया कि बढ़े हुए पानी के बिलों के समाधान के लिए प्रस्तावित 'एकमुश्त समाधान' (one time settlement) योजना को अधिकारियों ने रोक दिया है. उन्होंने कहा कि अगर योजना लागू नहीं हुई तो उनकी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी.


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दिल्ली विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए, केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अधिकारियों को योजना को लागू करने का निर्देश देने या इससे इनकार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया.


उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर कीमत पर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की 'एकमुश्त निपटान योजना' का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी. ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के साथ टकराव संभव है.


दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो...
केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा ने मोहल्ला क्लिनिक, CCTV, अस्पतालों के लिए दवाएं, 'फरिश्ते' योजना और डीटीसी पेंशन जैसी योजनाओं में बाधा डाली है. उन्होंने कहा, 'हालांकि दिल्ली आधा राज्य है, लेकिन हमें लगता है कि यह 5 प्रतिशत भी राज्य नहीं है. अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री या मंत्रियों के आदेशों की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं कर पाता. उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया जाता.'


उन्होंने कहा कि अधिकारियों के यह कहने के बाद कि वे काम नहीं करेंगे, दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. केजरीवाल ने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी से कहा कि वे राजनीति छोड़कर एलजी की मदद से इस योजना को पास कराएं.


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