CM केजरीवाल का बहुत बड़ा ऐलान, `मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना` को मंजूरी

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने `मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना` को मंजूरी दे दी है. केजरीवान ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि योजना के तहत लोगों को घर घर राशन पहुंचाया जाएगा..

नई दिल्ली: 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' को दिल्ली कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है, जिसकी जानकारी खुद सीएम केजरीवाल ने दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि योजना के तहत लोगों को घर घर राशन पहुंचाया जाएगा.

डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी

उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि 6-7 महीने में 'घर घर राशन' योजना शुरू हो जाएगी. केजरीवाल ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि "आज हमारी कैबिनेट ने दिल्ली के लिए जो निर्णय लिया वो किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है. आज हम लोगों ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया." इस योजना का नाम "मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना" होगा.

CM अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान

केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, "आज कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” पारित की. इसके लागू होने पर लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा, उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा. ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है. वर्षों से हमारा सपना था कि गरीब को इज्जत से राशन मिले, आज वो सपना पूरा हुआ."

अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए ये कहा कि "इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकानों तक नहीं आना पड़ेगा. राशन गरीब लोगों के घर इज्जत  से पहुंचाया जाएगा. तो इस योजना की स्कीम इस तरह से है कि FCI के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, उसे चक्की में ले जाकर आटा बनाया जाएगा. आटे के चीनी के और चावल के पैकेट में पैकिंग की जाएगी. उन पैकेट्स को हर घर तक पहुंचाया जाएगा."

उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए ऑप्शन होगा, जिसे दुकान से राशन लेना होगा वो दुकान से भी ले सकता है. अगर होम डिलीवरी लेना चाहिए तो वो ले सकता है.

केंद्र सरकार की योजना भी होगी लागू

केजरीवाल ने कहा कि "होम डिलीवरी में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा. हमें उम्मीद है कि ये योजना 6 से 7 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सारी टेंडरिंग होगी सारे लोग हायर किए जाएंगे. तो इसको लागू करने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं और जिस दिन से दिल्ली में ये योजना लागू हो जाएगी, उसी दिन से केंद्र सरकार की स्कीन वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू कर दी जाएगी."

केंद्र सरकार की स्कीम है कि राशनकार्ड एक ही होना चाहिए. जो कोई प्रवासी है और कहीं और का है तो वो राशनकार्ड दिल्ली में भी लागू होना चाहिए. केंद्र सरकार की उस स्कीम को डोरस्टेप डिलीवरी के साथ हम लागू करने जा रहे हैं.

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी NGO परिवर्तन का भी जिक्र किया. उन्होंने RTI के लिए की गई जंग को याद किया.