चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग ऐप, एयर प्यूरिफायर... बीएमसी का जोर साफ हवा पर, पेश किया 52,619 करोड़ का बजट
देश की सबसे अमीर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शनिवार को 52,619.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बार पेश किया गया बजट 2022-23 के मुकाबले 14.52 प्रतिशत अधिक है. यह बजट बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के समक्ष पेश किया गया, जो स्थानीय निकाय के राज्य की ओर से नियुक्त प्रशासक हैं.
नई दिल्लीः देश की सबसे अमीर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शनिवार को 52,619.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बार पेश किया गया बजट 2022-23 के मुकाबले 14.52 प्रतिशत अधिक है. यह बजट बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के समक्ष पेश किया गया, जो स्थानीय निकाय के राज्य की ओर से नियुक्त प्रशासक हैं.
पिछले बार से ज्यादा है बजट
बजट दस्तावेजों के अनुसार, ‘वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित इस बजट में 52,619.07 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जो 2022-23 के बजटीय अनुमान 45,949.21 करोड़ रुपये से 14.52 प्रतिशत अधिक है.’
यह 1985 के बाद पहली बार है, जब देश के सबसे अमीर नगर निकाय के प्रशासन ने किसी प्रशासक के समक्ष बजट पेश किया है, क्योंकि उसके पार्षदों का पांच साल का कार्यकाल सात मार्च 2022 को समाप्त हो चुका है.
प्रदूषण के स्तर को कम करने का है लक्ष्य
बीएमसी के बजट में साफ हवा पर जोर दिया गया है. बजट में एयर प्यूरिफायर, चार्जिंग प्वाइंट और पार्किंग ऐप का जिक्र है. साथ ही प्रदूषण के स्तर को कम करने, बहुस्तरीय निगरानी रणनीति शुरू करने और व्यक्तिगत जोखिम को दूर करने के लिए योजना को विकेंद्रीकृत करने और सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है.
पांच जगहों पर लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर
बजट में बीएमसी ने एक पार्किंग ऐप बनाने का फैसला किया है. इसके जरिए पार्किंग स्थलों को रेगुलेट करने की तैयारी है. पांच एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे. ये भीड़भाड़ वाले इलाके दहिसर टोल नाका, मानखुर्द, हाजी अली जंक्शन, मुलुंड चेक नाका और कला नगर में लगाए जाएंगे.
फ्री किताबें, यूनिफॉर्म मिलना रहेगा जारी
बजट में सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी जोर दिया गया है. वहीं, गोरेगांव मुलुंड लिंक परियोजना के लिए 1060 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है. इसके अतिरिक्त बजट में फ्री किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री का वितरण जारी रखने के लिए 132 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
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