India Financial Aid to Neighboring Countries: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बृहस्पतिवार को संसद में पेश अंतरिम बजट में विदेश मंत्रालय (MEA) को कुल 22,154 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. पिछले साल उसका परिव्यय 18,050 करोड़ रुपये था. भारत की 'पड़ोस पहल' नीति के अनुरूप, 2,068 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 'सहायता मदद' का सबसे बड़ा हिस्सा भूटान को दिया गया है.


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करने के बाद जारी केंद्रीय बजट दस्तावेजों में बताया गया है कि भूटान भारत सरकार के अनुदान और ऋण के अग्रणी प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है.


2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार, भारत सरकार ने विदेशी सरकारों को ₹6,541.79 करोड़ प्रदान किए, जिसमें अनुदान के रूप में ₹4,927.43 करोड़ और ऋण के रूप में ₹1,614.36 करोड़ शामिल थे.


2024-25 के लिए अनुमानित अनुदान और ऋण ₹5,667.56 करोड़ हैं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक लेखानुदान है और पूर्ण बजट नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद जुलाई में आने की उम्मीद है.


किस देश को मिलेगा कितना अनुदान?
बजट दस्तावेजों के अनुसार, मालदीव की विकास सहायता पिछले साल के 770 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 600 करोड़ रुपये रखी गई है. अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के विशेष संबंध कायम रखते हुए, उसके लिए 200 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता निर्धारित की गई है. बांग्लादेश को विकास सहायता के तहत 120 करोड़ रुपये जबकि नेपाल को 700 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे.


बजट दस्तावेजों के अनुसार, श्रीलंका को 75 करोड़ रुपये की विकास सहायता मिलेगी जबकि मॉरीशस के लिए 370 करोड़ रुपये तथा म्यांमा के लिए 250 करोड़ रुपये की विकास सहायता राशि तय की गई है. अफ्रीकी देशों के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि अलग रखी गई है. लातिन अमेरिका और यूरेशिया जैसे विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लिए कुल विकास सहायता 4,883 करोड़ रुपये तय की गई है.


भारत से अनुदान प्राप्त करने वाला देश कौनसे हैं?
1. भूटान - ₹2398.97 करोड़ (₹1614.36 करोड़ ऋण सहित)


2. मालदीव - ₹770.90 करोड़


3. नेपाल - ₹650 करोड़


4. म्यांमार - ₹370 करोड़


5. मॉरीशस - ₹330 करोड़


6. अफगानिस्तान - ₹220 करोड़


7. बांग्लादेश - ₹130 करोड़


8. श्रीलंका - ₹60 करोड़


9. सेशेल्स - ₹9.91 करोड़


10. मंगोलिया- ₹5 करोड़


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