आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के आवास पर CBI का छापा, एलजी ने की थी जांच की सिफारिश

सीबीआई छापेमारी को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के लिए काम करने वालों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है.

नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छापा मारा है. आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया और आईएएस अधिकारी अरवा गोपी कृष्ण के परिसरों सहित सहित 20 से अधिक स्थानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है. इस मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्‍सेना ने जांच की सिफारिश की थी.

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर सीबीआई के छापे की जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई आई है. उनका स्वागत है. हम कट्टर ईमानदार हैं. लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है. इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया.

उन्होंने आगे कहा, 'हम सीबीआई का स्वागत करते हैं. जाँच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके. अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला. इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा.  देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता.'

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं. इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें. हम दोनों के ऊपर झूंठे आरोप हैं. कोर्ट में सच सामने आ जाएगा.

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी पर कहा कि सीबीआई का सहयोग करेंगे, इस बार भी कुछ सामने नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है. इसे ये रोकना चाहते हैं. इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है.

केजरीवाल का निशाना
सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

क्यों सवालों के घेर में है आबकारी नीति
सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई थी.