रक्षा मंत्रालय ने दी 28,000 करोड़ रुपये से अधिक के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह निर्णय देश में छोटे हथियार निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और छोटे हथियारों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए निर्धारित है. रक्षा मंत्रालय द्वारा इन प्रस्तावों से उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सशस्त्र बलों के समग्र युद्ध कौशल में वृद्धि होगी.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने स्वार्म ड्रोन, बुलेटप्रूफ जैकेट और क्लोज-क्वार्टर बैटल कार्बाइन सहित 28,000 करोड़ रुपये से अधिक के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने मंगलवार को खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी प्रदान की.

बढ़ेगी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति

रक्षा मंत्रालय द्वारा इन प्रस्तावों से उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सशस्त्र बलों के समग्र युद्ध कौशल में वृद्धि होगी. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, सशस्त्र बलों के 28,732 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को डीएसी ने मंजूरी दे दी है. साथ ही पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत की लंबी सीमा रेखा के बीच नए खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. 

आतंकवाद की रोकथाम को मिलेगा बल

मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि, सीमाओं पर 'पारंपरिक और हाइब्रिड वार सिचुएशन और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए चार लाख क्लोज-क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने की मंजूरी दी गई थी. साथ ही मौजूदा जटिल प्रतिमान का मुकाबला करने के लिए डीएसी द्वारा सेवाओं के लिए लगभग चार लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को शामिल करने के लिए एओएन को भी प्रदान किया गया है."

हथियार निर्माण उद्दोग को भी मिलेगा बढ़ावा

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह निर्णय देश में छोटे हथियार निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और छोटे हथियारों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए निर्धारित है. साथ ही नियंत्रण रेखा पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए दुश्मन के स्नाइपर्स के खतरे के खिलाफ बढ़ी हुई सुरक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए, और आतंकवाद विरोधी परिदृश्य में घनिष्ठ युद्ध अभियानों में, डीएसी ने भारतीय मानक बीआईएस स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए एओएन को मंजूरी दी गई है.