सीएम केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली, अभिषेक मनु सिंघवी ने बताई वजह

Supreme Court petition withdrawn: केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि रिमांड पर निचली अदालत में सुनवाई होनी है. ऐसे में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद रहना है.

Supreme Court petition withdrawn: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार होने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि रिमांड पर निचली अदालत में सुनवाई होनी है. ऐसे में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद रहना है. इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई के वक्त पेश नहीं हो सकते.

बताया गया कि याचिका आज के लिए वापस ली गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद सिंघवी दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे और तब वहां सुनवाई होगी.

केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार शाम को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें नई दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय ले जाया गया. जहां उनकी रात बीती. केजरीवाल ने बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को लेकर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन यह संभव ना हो सका. जहां अब शुक्रवार को याचिका वापस ले ली गई है.

यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है. कुछ घंटों पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था. 

पार्टी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो वह जेल से सरकार चलाएंगे. भाजपा ने नैतिक आधार पर केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है.

एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
इस मामले में ईडी अब तक छह आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. 128 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी कुर्क की गई है. ईडी और सीबीआई सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने शराब व्यापारियों को लाइसेंस दिए जिससे गुटबंदी का रास्ता खुल गया. ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी. इन सभी आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है.