जनसंख्या नियंत्रण कानून न मानने पर खत्म हो वोटिंग का अधिकार, जानें किसने की मांग

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनाना जरूरी है. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि ऐसा कानून हो जिसे न मानने पर वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को लेकर सख्त और कड़े कानून बनाने की वकालत करते हुए कहा है कि यह कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सहित सभी लोगों पर एक समान तरीके से लागू होना चाहिए.

सरकारी सुविधाओं से भी वंचित करने की मांग!
गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा कि जो लोग भी इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को न माने, उनके वोटिंग यानी मतदान करने का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से भी वंचित कर देना चाहिए.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अब समय आ गया है कि भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए एक कड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और साथ ही देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) भी लागू की जाए.

पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिया उदाहरण
गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां-जहां भी बहुसंख्यक वर्ग की आबादी कम हुई है, वहां-वहां से लोकतंत्र भी खत्म हो गया है. केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर, केरल, बंगाल और बिहार के पूर्वांचल के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि इन इलाकों में सामाजिक समरसता टूट रही है.

गिरिराज सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को बचाने, सामाजिक समरसता को बनाए रखने और विकास के लिए एक कड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आवश्यक हो गया है.