`मोहन सरकार` में अब इस तरह बिकेंगे मछली और मांस, जानें क्या है नया फैसला

मुख्यमंत्री ने मछली और मांस बेचने के लिए नए बाजार बनाने के आदेश दिए हैं. तात्कालिक राहत के लिए विक्रेताओं को अस्थाई शेड की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी.

भोपाल. मध्य प्रदेश में सीएम पद संभालने के बाद मोहन यादव ने खुले में मांस की बिक्री पर सख्त फैसला लिया. नियमों के खिलाफ संचालित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है. इस बीच सीएम ने नगरीय निकायों में मांस-मछली की बिक्री के लिए अलग से बाजार बनाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने नगरीय विकास और आवास विभाग को कहा है कि राज्य शासन द्वारा मांस और मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इनके विक्रेताओं को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से नगरीय निकायों द्वारा मांस-मछली मार्केट के लिए आवश्यक रूप से भवन निर्मित किए जाएं.

विक्रेताओं को तात्कालिक राहत भी दी
इतना ही नहीं, मोहन सरकार द्वारा मांस-मछली विक्रेताओं को तात्कालिक राहत भी दी गई है. उन्होंने कहा है कि जब तक नए भवन निर्मित नहीं होते तब तक मांस, मछली विक्रय के लिए स्थल निर्धारित कर अस्थाई शेड की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए. यह व्यवस्था बड़ी ग्रामीण पंचायतों में मुहैया कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री की बैठक
सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की. विकास योजनाओं के सफल संचालन तथा कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए. बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी मिशन 1.0, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा है. इसके साथ ही अमृत 1.0, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 और डे-एनयूएलएम में प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है.

कमलनाथ के गढ़ पहुंचे मोहन यादव 
बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव छिदवाड़ा के हिस्सा रहे पांढुर्ना पहुंचे. पांढुर्ना को जिला का दर्जा हाल ही में मिला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सभी के विकास के लिए लगातार कार्य किया जाएगा. प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे. पहली बार आप सभी के बीच संवाद करने आया हूं. यह सिर्फ एक शुरुआत है, मैं लगातार आपके बीच आकर संवाद करता रहूंगा.

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