सबसे अहम बदलाव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, अब शिक्षा मंत्रालय कहिए
मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है.
नई दिल्लीः मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान एक अहम फैसला लिया गया है. मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में फैली अनियमतिताओं को दूर किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके.
सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है.
सुपरपॉवर बनाने की दिशा में प्रयास
कैबिनेट मीटिंग के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है. बताया गया है कि बुधवार शाम इस बदलाव की पूरी ब्रीफींग दी जाएगी. केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपरपावर बन सके.
इसके लिए सभी को अच्छी व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिए जाने की जरूरत है.
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोहर
प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाए जाने की दिशा में, शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है.
इस फ्रेमवर्क में अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातारण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे.
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