UNSC में भारत ने फिर पाकिस्तान को फटकारा, कहा- कश्मीर से तुरंत अवैध कब्जा छोड़े

संयुक्त राष्ट्रः पाकिस्तान (Pakistan) ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कश्मीर (Kashmir) का मुद्दा उठाया. इस पर भारत (India) ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. यूएन (UN) में भारत की स्थायी मिशन की काउंसलर काजल भट (Kajal Bhat) ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए UN के मंच का इस्तेमाल करता है. उन्होंने पाकिस्तान से कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाई जमीन को तुरंत खाली करने को भी कहा.  

'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा'
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर काजल भट ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं. इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं. हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं.

'बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाए पाक'
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को कहा कि वह पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेगा. भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि किसी भी सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, जो केवल आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में आयोजित की जा सकती है.

उन्होंने कहा, ‘भारत, पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है और अगर कोई लंबित मुद्दा है तो उसे शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है.’

उन्होंने कहा, ‘हालांकि, कोई भी सार्थक बातचीत आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में ही हो सकती है. इस तरह के अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है. तब तक भारत सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का जवाब देने के लिए दृढ़ और निर्णायक कदम उठाता रहेगा.’  

'आतंकियों को ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने यूएन के मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाया था. इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनियाभर में आतंक का खुलेआम समर्थन करने वाले देश के रूप में जाना जाता है. उन्हें फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग देता है. यही उनकी स्टेट पॉलिसी है. यूएनएससी की ओर से घोषित आतंकियों की सबसे ज्यादा संख्यी भी यही हैं.