झारखंड गठबंधन सरकार का राज्यपाल पर बड़ा आरोप, पैदा की जा रही खरीद फरोख्त की स्थिति

नई दिल्ली: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पद पर बने रहने को लेकर जारी सस्पेंस के बीच UPA ने झारखंड के राज्यपाल पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है. UPA ने झारखंड के  राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा की सदस्यता पर निर्णय की घोषणा में जानबूझकर देरी करके राजनीतिक खरीद-फरोख्त की स्थिति पैदा कर रहे हैं.

गठबंधन दलों ने राज्यपाल से भ्रम दूर करने का किया आग्रह

कई बैठकों के बाद गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राज्यपाल रमेश बैस से पिछले चार दिनों से राज्य में व्याप्त भ्रम को दूर करने का आग्रह किया.

झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार

मीडिया में बयान देते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने बात कही जा रही है, ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन उनकी सदस्यता अब तक रद्द नहीं की गई है. साथ ही, उन्होंने कहा कि झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार काम कर रही है.

सभी को एक साथ देखना भाजपा नहीं हो रहा सहन 

चंपई ने कहा, ‘‘चर्चा है कि निर्वाचन आयोग से पत्र आ गया है. लेकिन राज्यपाल ने अब तक कोई बात सामने नहीं रखी है. यह लोकतंत्र में जनता का अपमान है. ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है. अब दिल्ली में विधायकों की खरीद-बिक्री की भी बात सामने आ रही है. इससे पहले ऐसा ही महाराष्ट्र में देखने को मिला. आखिर मंशा क्या है बताया जाए. अगर राज्यपाल के पास कोई पत्र आया है तो उसे सामने लाया जाए. पूरे देश की इस पर नजर है. सभी को एक साथ देखकर भाजपा को सहन नहीं हो रहा है. राज्य को अराजक स्थिति में धकेला जा रहा है."

राज्यपाल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी

चंपई ने कहा कि राज्यपाल के कंधो पर बड़ी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए. आज राज्य की जनता सुबह से शाम तक बस प्रतीक्षा कर रही है. हेमंत सोरेन की लोकप्रियता भाजपा को पच नहीं रही. 

मीडिया में बयान देते हुए कांग्रेस नेता और मंत्री बन्ना गुप्ता ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, ‘‘भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत ऐसा काम किया जा रहा है. आज की स्थिति लोकतंत्र का काला अध्याय है. केंद्र सरकार साजिश के तहत ऐसा काम कर रही ताकि भ्रम फैले. संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय पर सवाल खड़ा हो रहा है. अगर निर्वाचन आयोग ने कोई निर्णय भेजा है, तो बताना चाहिए. कहीं छापेमारी होती है तो बताया नहीं जाता है क्या हुआ. हमलोग डरने वाले नहीं हैं. हर अन्याय का बदला लिया जाएगा.’’