Budget 2022 Big Announcement: बजट में किसे मिला तोहफा, कौन हुआ निराश? जानिए सबकुछ
Union Budget 2022: संसद में आज मोदी सरकार का 10वां बजट पेश हो रहा है. आम लोगों के लिए क्या कुछ खास है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण पेश कर रही हैं. बजट में आपको क्या-क्या मिला? पल-पल का अपडेट जानने के लिए देखते रहिए ये रिपोर्ट..
नवीनतम अद्यतन
सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन्हें नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। आने वाली नई चुनौतियों के लिए इस बजट में समाधान दिया गया है: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल
ये बहुत समावेशी बजट है, ये बजट गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए है। इस बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म लाए गए हैं। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई है, उस तरह से ये बहुत अच्छा बजट है: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू
आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है, आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है: केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे
वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला
कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया, सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित की गई.
जानिए क्या-क्या होगा सस्ता
कपड़ा सस्ता होगा
चमड़े का सामान सस्ता होगा
मोबाइल चार्जर सस्ता होगा
खेती का सामान सस्ता होगा
हीरे के गहने सस्ते होंगे
जूते-चप्पल सस्ते होंगे
विदेश से आने वाली मशीने सस्ती होंगकॉपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा :केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है. 2022-23 मे यह व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा: वित्त मंत्री
स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक बढ़ी
वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं: वित्त मंत्री सीतारमण
राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
कॉपरेटिव सोसायटी के लिए MAT की दर घटकर 15% हो गया है. दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव है. रक्षा खरीद का 68% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा.
IT रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स को मौका मिला. जुर्माना भरकर 2 साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे.
2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा: वित्त मंत्री
ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी: वित्त मंत्री
गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे. गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा. डाटा सेंटर को सरकार इंफ्रा सेक्टर का दर्जा देगी. 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगी.
2022-23 के लिए ~7.5 Lk Cr पूंजीगत खर्च करेंगे. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने का प्रस्ताव है. 2022-23 के लिए कैपेक्स में 35.4% की बढ़ोतरी होगी.
भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है. बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा.
शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. जीरो फॉसिल (शून्य जीवाश्म) ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे. शहरी इलाकों में जगह की कमी के मद्देनजर योजनाएं बनेंगी: वित्त मंत्री
आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी. इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा. निजी उद्योंगो को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. रक्षा क्षेत्र के बजट में 25 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा: निर्मला सीतारमण
रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी. रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 'हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है.'
भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे: वित्त मंत्री
गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों के लिए वित्त मंत्री की एक और बड़ी घोषणा हुई है.
PM ई-विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा: निर्मला सीतारमण
तेल के घरेलू उत्पादन पर ज़ोर दिया जाएगा: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
MSME को दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद की जाएगी: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि 'किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा, गेंहू और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी'
पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए नई योजना
पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी. यह राज्यों में लागू अभी किसी भी योजना का विकल्प नहीं होगी. इसके तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी: वित्त मंत्री
छोटे एवं लघु उद्योगों की मदद
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है. वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी.'
अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे. इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे. केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी.
किसानों के लिए वित्त मंत्री के ऐलान
वित्त मंत्री ने किसानों की मदद के लिए भी बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी. ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
हाइवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. वित्त वर्ष 2022-23 में 8 नए रोपवे का ऑर्डर दिया जाएगा. रोपवे ऑर्डर पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा: वित्त मंत्री
एक साल में 25000 किमी हाइवे का निर्माण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है. एक साल में 25 हजार किमी हाइवे बनेगा.
रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
गति शक्ति योजना को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी. 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे. इससे मेट्रो सिस्टम तैयार करने की नवोन्मेषी तरीका विकसित होगा. पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्च्युनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन एवं निवेश की फाइनैंसिंग हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगी.
अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि हुई. इस बजट (2022-23) से लाभ होगा, युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति..; पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
हम ओमिक्रॉन लहर के बीच में हैं, हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है. मुझे विश्वास है कि 'सबका प्रयास', हम मजबूत विकास के साथ जारी रहेंगे: एफएम सीतारमण
इस बजट से दी जाएगी अगले 25 साल की बुनियाद: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि LIC IPO के जल्द आने की उम्मीद है.
बजट अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है. निजी निवेश को बढ़ावा देना लक्ष्य है: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा.
हम कोरोना की लहर से गुजर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है. विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है.
बजट में क्या होगा खास, देखिए LIVE -
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Budget 2022 को मंजूरी दी; संसद में चल रही बैठक अब समाप्त हो गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बजट पेश करेंगी.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, और अन्य बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए संसद पहुंचे.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. Union Budget 2022 आज संसद में पेश किया जाएगा.
देखिए वीडियो-
वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच गई हैं. वो आज केंद्रीय बजट 2022 पेश करेंगी.
Union Budget 2022 की प्रस्तुति से पहले बजट प्रतियों से भरा एक ट्रक संसद पहुंचा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, श्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने से पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की.
बजट 2022 से जुड़ा पल-पल का अपडेट हासिल करने के लिए नीचे दिए वीडियो को देखिए..
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिखाई बजट की पोटली, इसमें आम लोगों के लिए क्या कुछ खास है ये कुछ देर में पता चल जाएगा.
दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से रवाना हो गई हैं, वह पारंपरिक 'बहि खाता' के बजाय एक टैब के माध्यम से संसद में Budget2022 पेश करेंगी और पढ़ेंगी.
वित्त मंत्री का पिटारा खुलने वाला है. आपकी जेब हल्की होगी या उसका भार बढ़ जाएगा. हर सेक्टर को राहत की आस है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप समावेशी बजट पेश करेंगी. इससे सभी को लाभ होगा. आज के बजट से सभी क्षेत्रों (किसानों सहित) को उम्मीदें रखनी चाहिए.'
दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं. वह आज संसद में Budget 2022 पेश करेंगी.
साल 2017 तक रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे. साल 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया. अब सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है.
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1970 में वित्त मंत्री के तौर पर आम बजट पेश किया था. उसके बाद मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2019 में पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में बजट एक फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरू की थी. उसके बाद से आम बजट एक फरवरी को ही सुबह 11 बजे पेश किया जाता है.
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 9 बार, पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 8 बार और मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री 6 बार बजट पेश किया है.
सबसे ज्यादा बजट भाषण का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने वर्ष 1962-69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया.
बतौर वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 1991 में दिए गए बजट भाषण में कुल 18,650 शब्द थे. उसके बाद दूसरा स्थान पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम है, जिनके 2018 के बजट भाषण में 18,604 शब्द थे.
सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज है. उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट का लंबा भाषण दिया था.
आजादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को पेश किया गया था. उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी ने बजट पेश किया था.
बजट 2022 से युवाओं को शिक्षा और रोजगार बेहतर होने की उम्मीद है. बजट में युवाओं को नए अवसरों की आशा है.
बीते साल स्कूल शिक्षा बजट में हुई कटौती के इतर इस साल स्कूली शिक्षा का बजट बढ़ाए जाने की छात्रों को उम्मीद है. छात्रों को सबसे ज्यादा चिंता पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार मिलने की है.
स्टूडेन्ट्स को उम्मीद है कि ऑनलाइन शिक्षा को भविष्य में रोजगार के साधनों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. साथ ही छात्रों को उम्मीद है कि बजट 2022 में शिक्षा को स्किल बेस्ड बनाया जाए जो भविष्य में छात्रों के काम आए.
छात्रों को उम्मीद है कि बजट में सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अलग से प्रावधान करेगी. रिसर्च पर ध्यान देते हुए रिसर्च की ग्रांट बढ़ाने की छात्रों ने उम्मीद लगाई है.
स्टूडेंट्स को बजट से ढेर सारी उम्मीदें
छात्रों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीद है. छात्रों का कहना है कि कोरोना की वजह से खराब हो रही पढ़ाई पर सरकार को खास ध्यान रखना चाहिए.
हथियारों के उत्पादन के लिए विशेष PLI स्कीम और डिफेंस में मेक इन इंडिया को बढ़ावा के लिए नई कंपनियों को टैक्स छूट की उम्मीद है. कच्चे माल पर भी GST में छूट की बजट 2022 में आस है.
आधुनिक एयरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर ,ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का भी 2022 के बजट में ऐलान किया जा सकता है.
इस बार इसके 5 लाख करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और गति देने के लिए ज्यादा फंड की मांग हो रही है.
डिफेंस सेक्टर को इस बार क्या मिलेगा?
2022 के आम बजट में वित्त मंत्री से डिफेंस सेक्टर को भी बड़ी उम्मीद है. माना जा रहा है कि इस साल के बजट में पहली बार डिफेंस सेक्टर को 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन हो सकता है.
बजट 2022 में दिल्ली-हावड़ा रूट पर भी बुलेट ट्रेन चलाने का हो ऐलान हो सकता है. इन रूट्स पर 180 से 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा हो सकती है.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट.. वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का भी वित्त मंत्री तोहफा दे सकती हैं.
रेलवे की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से घटाकर 11% किया जा सकता है. रेलवे में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ खास प्रावधान किए जा सकते हैं.
सूत्रों के मुताबिक बजट 2022 में रेलवे के लिए बढ़ाया जा सकता है. कई शहरों के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को भी शुरू करने का ऐलान हो सकता है.
क्या रेलवे को भी मिलेगा बड़ा तोहफा?
बजट 2022 में रेलवे को भी वित्त मंत्री बड़ा तोहफा दे सकती हैं. शहरों की कनेक्टिविटी और ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के साथ-साथ सरकार रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती है.
महिला नेतृत्व वाले MSME उद्योगों को विशेष पैकेज और कोविड इंसेंटिव मिले साथ ही महिला उद्यमियों को लोन में कम ब्याज दर और आवेदन प्रक्रिया भी आसान करने की मांग.
मांग ये भी है कि महिलाओं के बचत के लिए योजनाएं और स्कीम बने. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को और जगह मिलने के साथ-साथ प्रॉपर्टी खरीदने में भी और सुविधाएं मिले.
महिलाओं की मांग है कि उचित जेंडर बजटिंग सुनिश्चित हो. इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़े. महामारी के बीच छात्राओं की पढ़ाई के लिए सहयोग मिले.
महिलाओं की मांग है कि सबसे पहले महंगाई से राहत मिले और रोजमर्रा की चीजों के साथ-साथ सिलेंडर के दाम कम हो...
महिलाओं के लिए बजट में क्या होगा खास?
महिलाओं को आम बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है. महिलाओं के लिए महंगाई, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा 4 बड़े मुद्दे है.
सरकार सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट की लिमिट को और बढ़ा सकती है. फिलहाल 80डी के अंतर्गत कम से कम 25 हजार और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है.
पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था. इस बार हेल्थ सेक्टर के आवंटन राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
बीते तीन साल से महामारी ने लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. ऐसे में बजट में हेल्थकेयर एक्सपर्ट्स की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक नई व्यवस्था शुरू करने की मांग है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत की उम्मीद
कोरोना काल के बाद से ही देश की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत की उम्मीद है. इस बार के बजट में इस खास सेक्टर के लिए आज बड़ा ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं.
किसान डीजल, खाद और बीज के दामों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं. खेती के लिए प्रयोग किए जाने वाली कीटनाशक दवाइयों के दामों पर भी ध्यान देने की मांग है.
पीएम किसान योजना की शुरुआत होने से लेकर अबतक 10 करोड़ से ज्यादा किसान इसका लाभ पा चुके हैं. बैंक खाते में 1.8 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किया जा चुका है.
2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना को लॉन्च किया था. इसके जरिए छोटे-मझोले किसानों को आर्थिक सहायता देने की कोशिश थी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने से छोटे मझोले किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है.
ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत दी जाने वाली सलाना राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तक किए जाने की उम्मीद है. यानि किसानों को 2,000 रुपये सलाना की अतिरिक्त रकम दी जा सकती है.
आम बजट में किसानों को खुश करने के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है. किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ सकता है.
2012-13 में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं और पुरुषों के बीच छूट का अंतर खत्म किया था. पहले, पुरुषों की 1.60 लाख तक की सालाना आय टैक्स फ्री थी जबकि महिलाओं की सालाना आय 1.90 लाख रुपए की थी.
इस समय महिलाओं को इनकम टैक्स में अलग से कोई छूट नहीं दी जाती है. साल 2012 से पहले महिलाओं को इस मामले में पुरुषों से ज्यादा छूट मिलती थी.
कामकाजी महिलाएं भी टैक्स स्लैब में और राहत की उम्मीद कर रही हैं. पांच लाख से बढ़ाकर 5.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है.
शीर्ष आय स्लैब को भी मौजूदा 15 लाख रुपये से संशोधित किए जाने की संभावना है. कर छूट की सीमा को पिछली बार 2014 में संशोधित किया गया था.
वरिष्ठ नागरिकों को बजट से राहत मिल सकती है. मौजूदा टैक्स स्लैब छूट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किए जाने की संभावना है.
आम बजट में लोगों को आयकर में छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है. ऐसी आशा जताई जा रही है कि सरकार 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की लिमिट कर सकती है.
छोटे व्यवसायों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उपाय भी बजट का हिस्सा हो सकते हैं. बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व्यय बढ़ा सकती हैं. आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में चौथी बार बजट पेश करेंगीं. इस बार भी पेपरलेस बजट होगा.
आज मोदी सरकार का 10वां बजट आएगा. बजट से आम लोगों को राहत की उम्मीद है. बजट में चुनावी राज्यों की छाप दिख सकती है.