Parliament Security Breach: रामपाल, अरविंद, गणेश... सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 कर्मचारी निलंबित
Parliament Security Breach: लोकसभा सचिवालय ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आठ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा ने बृहस्पतिवार को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी. निलंबित किए गए लोगों की पहचान रामपाल, अरविंद, वीर दास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र के रूप में की गई है.
नई दिल्लीः Parliament Security Breach: लोकसभा सचिवालय ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आठ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा ने बृहस्पतिवार को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी. निलंबित किए गए लोगों की पहचान रामपाल, अरविंद, वीर दास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र के रूप में की गई है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में चल रही उच्चस्तरीय जांच में प्रारंभिक स्तर पर जहां-जहां खामियां और गलतियां नजर आई है उस आधार पर इन आठ पार्लियामेंट स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है.
सदन में कूदे थे दो लोग, छोड़ा था धुआं
संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए और 'केन' के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया. घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया.
संसद के बाहर से भी पकड़े गए दो लोग
इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली 'केन' लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया. सदन में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी. के रूप में हुई है. संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द की निवासी नीलम (42) और लातूर (महाराष्ट्र) के निवासी अमोल शिंदे (25) के रूप में हुई है.
मामले में पुलिस ने गुरुग्राम से भी दो लोगों की गिरफ्तारी की है. वहीं आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है.
संयुक्त समिति के गठन की मांग की
वहीं इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने गुरुवार को 13 दिसंबर की संसद की सुरक्षा चूक की जांच के लिए पुलिसिंग, सुरक्षा और कानून में अनुभव वाले सदस्यों वाली संसद की एक संयुक्त समिति के गठन की मांग की है.
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