Maharashtra: शिंदे कैबिनेट ने लगाई मराठा आरक्षण पर मुहर, 10 फीसदी कोटा तय किया

Maratha Reservation News: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया, इसमें मराठों के लिए 10 आरक्षण तय किया गया है.

नई दिल्ली: Maratha Reservation News: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे आंदोलन के बाद अब सरकार मराठों को 10% से आरक्षण देगी. मराठों को शिक्षा व सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया जाएगा. इसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी. 

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश होगी
सरकार ने पहले राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया था. इसके बाद शिंदे कैबिनेट ने आरक्षण की मंजूरी दे दी. अब यह ड्राफ्ट विधानमंडल में पेश होगा. इसकी शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण से होगी. इसी सत्र में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वह रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी, जिसमें मराठों को पिछड़ा घोषित करने और आरक्षण देने की सिफारिश की है. 

मसौदे में त्रुटियां दूर की गईं
दावा किया जा रहा है कि सरकार द्वारा तैयार किए गए मराठा आरक्षण के मसौदे में उन त्रुटियों को भी दूर किया गया है, जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज किया था. 

CM- किसी का अधिकार छीने बगैर देंगे आरक्षण
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मराठा समाज के लोगों को टिकाऊ और कानूनी दायरे के भीतर आरक्षण देने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है. OBC व दूसरे किसी समाज का अधिकार छीने बगैर मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम इस तरह का आरक्षण देंगें जो मनोज जरांगे पाटिल को स्वीकार हो या न हो, लेकिन मराठों को तो स्वीकार होगा.

मनोज जरांगे- सभी विधायक इसका समर्थन करें
इससे पहले सोमवार को  मराठा आरक्षण के लिए चल रहे आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा विधायकों से अपील है कि एकमत होकर इस आरक्षण का समर्थन करें. यदि किसी मराठा विधायक ने आरक्षण के लिए आवाज नहीं उठाई तो उसे मराठा विरोधी समझा जाएगा. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसका कार्यान्वयन नहीं होता है, तो 21 फरवरी से नए सिरे से आंदोलन शुरू करेंगे.