नई दिल्लीः पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की. इससे लगभग 100 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को रफ्तार मिलेगी. प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा की थी. इस योजना के लिए केंद्र सरकार के 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान बनाया गया है.


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यह है गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन
16 मंत्रालयों का ग्रुप आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है. इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं.


 



इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है, उन सबको गति शक्ति के अंतर्गत डाल दिया जाएगा. उन सभी योजनाओं को एक नेशनल मास्टर प्लान के अंदर रखा जाएगा. 


सैटेलाइट से रखेंगे नजर
इसमें सभी 16 मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे. ये लोग सैटेलाइट से लिए गए 3 डी इमेज के जरिये उन योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और अपनी राय उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए देंगे. 


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पैदा होंगे रोजगार के अवसर
प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा. इससे पता चलेगा कि कहां रोड बनी है और रोड की जरूरत है. इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे. गति शक्ति' मुख्य तौर पर योजनाओं की तमाम बाधाओं को दूर करने, विभागों में बेहतर समन्वय और उसमें राज्यों को भी शामिल करने की वृहद योजना है.


लॉन्चिंग के दौरान ये मंत्री रहे मौजूद
बता दें कि राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान (ITPO) से गति शक्ति मिशन को लॉन्च करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे. 


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